१८ माघ ०७४, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल र भारतको सीमामा नेपालको भूभाग मिचिने गरी सीमा स्तम्भ गाड्नुका कारणबारे लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
बिहीबार न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले भारतसँग जोडिएका हिमाली, पहाडी र तराईका दशगजामा नेपालको भूमि मिचिने गरी सीमा स्तम्भ गाडिनुका कारणवारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले नेपालको भूभाग मिचिने गरी सीमा स्तम्भ गाडिएको हुँदा सो कार्य तत्काल रोक्न आदेश माग गर्दै यही माघ ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सीमा अतिक्रणलाई नरोक्दा देशलाई अपूरणीय क्षति हुने र नेपाली भूमि अतिक्रमण भई गुम्ने खतरा हुने उल्लेख गर्दै निवेदनमा सीमा क्षेत्रमा जग्गा विवाद पटक–पटक भइरहने हुँदा नेपालको संविधानले नेपालको सीमा हेरफेर गर्ने अधिकार कसैलाई प्रदान नगरेको जनाएको छ ।
