२९ बैशाख ०७७, काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल–भारत सीमा विवाद सुगौली सन्धि, ऐतिहासिक दस्तावेज र तथ्य प्रमाणहरुका आधारमा हल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक महत्वका विषयमा सरकारको औपचारिक धाराणा प्रस्तुत गर्दै परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले यस्तो बताएका हुन् ।
कोरोना महामारीले विश्व आक्रान्त भइरहेको बेला भारतले एकपक्षीयरूपमा नेपाली भूभागसमेत समेटेर सडक उद्घाटन गरेपछि प्रतिनिधि सभामा विशेष समय लिएर सम्बोधन गर्दै उनले भने, “बैशाख २६ गते (८ मे २०२० का दिन) भारतले नेपालको भूमि समेत प्रयोग गर्दै धार्चुलाबाट लिपुलेकसम्म जोड्ने नयाँ मार्ग उद्घाटन गरेको समाचार सार्वजनिक भइसकेपछि सबै देशभक्त नेपालीहरुमा गहिरो र व्यापक चासो भएको छ ।”
लिपुलेकका विषयमा पृष्ठभूमि केलाउँदै मन्त्री ज्ञवालीले सन् २००५ मा नै भारत सरकारले औपचारिकरुपमा सुरुगरेको र २००८ देखि सडक निर्माण सुरुगरेको साथै २०१४ देखि तिब्रता दिएको बताए । त्यसयता २५ अप्रिल २०१५ मा बिनाशकारी भूकम्प गएपछि नेपाल राहत र उद्दारमा जुटिरहेको बेला १५ मे २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको सिलसिला पारेर चीन र भारतको संयुक्त वक्तव्य आएको र सोको बुँदा नं. २८ मा दुई देशले नेपालको वर्तमान नक्सामा रहेको लिपुलेकलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्ग बनाउने गरी सहमति भएको साथै सरकारले त्यतिबेलै कुटनीतिक नोटबाट असहमति जनाएका पनि बताए । यसै सिलसिलामा धार्चुला देखि लिपुलेकसम्म ७९ किमी ट्रयाक ओपन भएको र त्यसको भिडियोमार्फत् उद्घाटन भएको उनले बताए ।
सन् १८१६ मार्चको सुगौली सन्धि, त्यसैवर्ष डिसेम्बरमा भएको पुरक सन्धि, नयाँ मुलुक फर्काउने गरी भएको १८६० को पुरक सन्धि र दाङको चुरे श्रृङ्खलालाई व्यवस्थापन एवम् सीमा निर्धारण गर्ने गरी भएको १८७५ को सन्धिले नेपालको सीमा निर्धारण गरेको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले भने, “त्यसयता त्यो सीमालाई परिवर्तित गर्ने गरी अर्को कुनै दुई पक्षीय सीमा सन्धि भएको छैन् । नेपाल त्यही सुगौली सन्धिका आधारमा, त्यतिबेलाका नक्साहरु, प्राप्त ऐतिहासिक तथ्यहरु, प्रमाणहरु, नेपाली जनताले भोगचलन गरेका तिरोहरु र अन्य दस्तावेजका आधारमा यो समस्याको समाधान गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ ।”
नाोभेम्बर २, २०१९ मा भारतले आठौं राजनीतिक संस्करणको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यो नक्सामा नेपाल लिम्पम्याधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको भूभाग समेटेपछि नेपालले ती भूभाग आफ्नो हो भनेर कुटनीटिक नोटहरुमार्फत् भनिएको पनि मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
