काठमाडौं । सुन तथा चाँदीका गरगहना बिक्रीबाट नेपालमा वार्षिक ५० अर्बको कारोबार हुने गरेको छ ।
वर्षैपिच्छे आयात हुने २५ अर्बभन्दा माथिको सुन र बजारमा आउने पुराना सुनका गरगहना बिक्रीबाट नेपालमा वार्षिक यो मूल्य बराबरको कारोबार हुने गरेकोनेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन सुनारले जानकारी दिए ।
‘सुनचाँदीको कारोबारबाट राज्यले आठ अर्ब रुपैयाँ राजस्व समेत प्राप्त गरिहरेको छ’, उनले भने, ‘यो व्यवसायमा २२ हजार व्यवसायी आबद्ध छन् ।’ यो व्यवसायमा तीन लाख जनशक्तिले प्रत्येक्ष तथा अप्रत्येक्ष रूपमा रोजगारी पाइरहेका छन् । यो जनशक्तिमध्ये एक लाख नेपाली कालीगढ हुन भने एक लाख विदेशी कालीगढ रहेको सुनारले बताए ।
‘यती ठूलो आकारको व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्पष्ट ऐन नहुँदा वर्षौदेखि अन्योलताबीच हामीले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘सरकारले व्यवसाय गर्ने कानुनी आधार तय गरिदिनुप¥यो ।’ बिना कानुन हामीलाई व्यवसाय गर्न गाह्रो भएको छ’, उनले थपे ‘सुन आयातमा रहेको परिमाणात्मक बन्देजका कारण बजारमा विकृति बढेको छ ।’
राष्ट्र बैंकले दैनिक २० किलो सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ । वाणिज्य बैंकहरूमा निहित सुन आयात गर्न पाउने एकल अधिकार व्यवसायीलाई पनि दिनपर्ने महासंघले माग राखेको छ ।
बैंकहरूले मात्र सुन आयात गर्दा व्यवसायीले विभिन्न झण्झट व्यहोर्नुपरेको बताउँदै महासंघका वरिष्ठ सदस्य तेजरत्न शाक्यले, ‘व्यवसायीले पनि सुन आयात गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेर व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।’ सुनचाँदीको वार्षिक कारोबार धेरै भए पनि कम नाफा हुने व्यवसाय भएको उल्लेख गर्दै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले सुनचाँदी छिटोछिटो परिवर्तन हुने प्रकृतिको व्यवसाय भएकाले यसको मर्म बुझेर कर नीति सरल र सहज बनाउनुपर्ने बताए । सरकारले प्रतितोला सुन आयातबाट चार हजार नौ सयका दरले भन्सार शुल्क लिने व्यवस्था गरेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सुनका गरगहना उपलब्ध गराउन व्यवसायीले टच मेसिन प्रयोग गरेको आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका छन् । देशैभरि टच मेसिन जडान गर्ने तयारीमा हामी लागि परेका छौं’, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शाक्यले भने ‘महँगो भएकाले सबै व्यवसायीले जडान गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’
कालीगढलाई कोड नम्बर दिइनुपर्ने
सुनचाँदी व्यवसायीले आमउपभोक्ताको विश्वास जित्न तथा व्यवसायलाई अझ मर्यादित बनाउन कालीगढको दर्ता हुनुपर्ने बताएका छन्। कालीगढलाई बढी जिम्मेवार बनाउन तथा गुणस्तरीय गरगहना उपभोक्तामाझ पु¥याउन मिसावटबाट व्यवसायी तथा आम उपभोक्ता जोगिनका लागि दर्ता भएका कालीगढ आवश्यक भएको महासंघ प्रदेश नम्बर १ का उपाध्यक्ष मोहनकाजी शाक्यले बताए । हाल नेपालबाट कालीगढका वार्षिक १७ अर्ब बाहिरिने गरेको छ ।
