७ मंसिर, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठकले सेक्युरिटी गार्डका रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुमाथि लगाइएको प्रतिवन्ध हटाएको छ ।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकले यो प्रतिवन्ध हटाएको हो । तर, मुद्दा खेपिरहेका म्यानपावर कम्पनीहरुले भने गार्ड पठाउन नपाउने भएका छन् ।
संसदीय समितिकै निर्देशनमा गत भदौको दोस्रो सातादेखि सेक्युरिटी गार्डका रुपमा विदेश जाने युवालाई श्रम इजाजत दिन बन्द गरिएको थियो । समितिको यो निर्णयका कारण हजारौं युवा विदेश जान नपाएर समस्यामा परेका थिए ।
संसदीय समितिले सेक्युरिटी गार्डहरुलाई विदेश पठाउँदा तोकिएको फ्री भिसा र टिकटमा लागु नगरिएकोे, सुरक्षाको न्युनतम ग्यारेन्टी नलिइएको र उनीहरुले विदेशमा धेरै सास्ती भोग्नु परेको लगायतका कारण देखाउँदै श्रम इजाजत नदिन सरकारलाई निर्देशन गरेको थियो ।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकले श्रम तथा रोजगार मन्त्राललाई वैदेशिक रोजगार विभागमा देखिएका विभिन्न समस्या औंल्याउँदै १९ बुँदे निर्देशन पनि दिएको छ ।
