काठमाडौं । राष्ट्रियताको रक्षक नेपाली सेनाको व्यापार फस्टाउँदै जाँदा देशको सिमाना भने खुम्चिँदै छ । एकपछि अर्को ठेक्का हात पार्दै गएको सेना व्यापारमा रमाइरहेको छ भने भारतीय फौजबाट प्रताडित सीमा क्षेत्रका बासिन्दा रोइरहेका छन् । भारतीय अतिक्रमणले देशको भूमि खुम्चिँदै गए पनि सिमानामा नेपाली सेनाको एउटा पनि पोस्ट छैन ।

नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावलीअनुसार रक्षा मन्त्रालयका २२ कार्यक्षेत्रमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षा समन्वय पनि प्रमुख हो । आफ्नो भूमिमा उभिएर सीमा रक्षा गर्ने काममा न सेनाको रुचि छ, न सरकारले त्यो काममा लगाउन खोजेको छ । बरु, सेनाको आधारभूत परिभाषाविपरीत नेपाली सेना सडकका ठेक्का लिने मात्र होइन, भवन बनाएर भाडामा लगाउने र जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने पेसामा समेत सक्रिय छ ।

यसरी लगातार बजेट बढाएर सरकारले सैनिक सेवा–सुविधा स्तरीय बनाउँदै लगे पनि सेना अतिरिक्त कारोबारमा सक्रिय छ । कल्याणकारी कोषमा भएको ४४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको ब्याजबाट सेनाले स्वास्थ्य, शिक्षामा व्यापार गरेको छ भने न्युरोड महाँकालमा सपिङ मलसमेत बनाएर भाडामा लगाएको छ ।

त्यस्तै, सेनाले काठमाडौं तराई–मधेस फास्ट ट्रयाकका लागि मात्रै यो वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँ पाएको छ । सरकारले फास्ट ट्रयाक निर्माणको मुख्य ठेकेदार सेनालाई बनाएको छ । सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातासहित ठेकेदार छनोट गरेको छ । तर, नियमसंगत नगरेको भनेर उजुरी परेको छ ।

सरकारले पछिल्लोपटक चीन र भारतबाट औषधि खरिद गरेर ल्याउने जिम्मा पनि सेनालाई दिएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागबाट भएको अनियमितता ढाकछोप गर्न १६ चैतमा मन्त्रिपरिषद्बाटै हतारहतार निर्णय गरेर सेनालाई सरकारले कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित सामग्री किन्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, यो आपतकालमा जिम्मा पाएको डेढ महिनासम्म पनि सेनाले स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन सकेको छैन । चीनबाट सवा दुई अर्बका सामान खरिद गर्न तथा हवाईभाडाबापत करिब पौने ६ करोड भाडा रकमसमेत सरकारले सेनामार्फत भुक्तानी गरिसकेको छ । भारतबाट पनि औषधि ल्याउन दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ सेनामार्फत नै भुक्तानी भएको छ । तर, चैतको मध्यमा जिम्मेवारी पाएको सेनाले वैशाख सकिँदा पनि सामान ल्याउन सकेको छैन ।

सेनाको व्यापार
– चिकित्सा शिक्षा (नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान भण्डारखाल, नर्सिङ महाविद्यालय, मेडिकल पोलिटेक्निक महाविद्यालय)
-काठमाडौं, ललितपुर, बुटवल र तनहुँमा पेट्रोलपम्प
-काठमाडौं, पोखरा र नेपालगन्जमा सैनिक अस्पताल
-काठमाडौंको कीर्तिपुर, चितवन र नुवाकोटमा जग्गा व्यापार
-काठमाडौं, भक्तपुर, धरान, चितवन, पोखरा, सुर्खेत, कैलालीमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन
-रिपुमर्दिनी अक्सिजन प्लान्ट
-सुन्दरीजल वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट

ठेक्कापट्टामा सेना
-काठमाडौं तराई मधेस द्रुतमार्ग (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयबाट चालू वर्ष १५ अर्ब ७२ लाख रुपैयाँ सेनाले पाएको छ )

-राष्ट्रिय निकुन्ज, वन्यजन्तु तथा सिकार आरक्षको सुरक्षा ३ अर्ब २९ करोड ५६ लाख (वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट)

-कालीगण्डकी र कर्णाली कोरिडोर, बेनीघाट आरूघाट लार्के भञ्ज्याङ सडक, (भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट ७० करोड), संखुवासभा किमाथांका सडक

-राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम (वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट दुई करोड)

दार्चुलाको छाङरुमा सशस्त्र प्रहरी पुर्‍याउँदा सेनाको हेलिकोप्टर भाडा ५० लाख

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा सेनाको प्राथमिक दायित्वमा पर्छ । त्यसैका लागि सरकारले ढुकुटीको ठूलो रकम सेनाका लागि खर्च गर्छ । हातहतियार, हवाईजहाज र हेलिकोप्टर पनि देशकै बजेटबाट किनिन्छन् । तर, दार्चुलाको छाङरुमा सीमा पोस्ट राख्न सशस्त्रका जवान ओसार्दा पनि सेनाले ५० लाख रुपैयाँ लिने भएको छ ।

‘जनशक्ति र सामान ओसार्न करिब १० लट जानुपर्छ भन्ने छ,’ सशस्त्रका एक प्रहरीका उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यसबापत करिब ५० लाख भाडा हामीले बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।’ सेनाले घन्टाका आधारमा भाडा लिने गर्दछ । सो हेलिकोप्टरको भाडा घन्टाको करिब पाँच लाख रुपैयाँ छ ।

भारतले सीमा मिचेर नेपाली भूमिमा सडक खनेपछि दार्चुलाको व्यास–छाङरुमा बुधबार सशस्त्र प्रहरीको बिओपी स्थापना भएको छ । सशस्त्रका जवान बोेकेर बुधबार सेनाको हेलिकोप्टर छाङरु पुगेको थियो, थप जनशक्ति बोकेर बिहीबार पनि जाँदै छ ।

निजी कलेजले समेत शुल्क उठाउन संकोच मानिरहेका वेला सेनाको कलेजद्वारा आठ लाख अतिरिक्त रकमसहितको किस्ता तिर्न ताकेता

व्यापारीकरणको आरोप लागेका निजी शैक्षिक संस्थाले समेत लकडाउनमा शुल्क उठाउन संकोच मानिरहेका वेला सेनाको मेडिकल कलेजले भने एमबिबिएसका विद्यार्थीलाई वैशाख मसान्तभित्र भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको छ, त्यो पनि सरकारले तोकेभन्दा करिब आठ लाख अतिरिक्त । कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण त्यसै पनि समस्यामा रहेका विद्यार्थी र अभिभावक सैनिक कलेजको ताकेतापछि थप तनावमा परेका छन् ।

नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, चिकित्साशास्त्र महाविद्यालयले पूर्वनिर्धारित ‘स्ट्रक्चर’अनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम वैशाख मसान्तभित्र तिर्न सूचना निकालेको थियो । तर, सरकारले तोकेभन्दा करिब आठ लाख अतिरिक्त शुल्क मागिएको भन्दै छैैटौँ ब्याचका अधिकांश विद्यार्थीले शुल्क नतिर्ने जनाएका छन् । उनीहरूले कलेजविरुद्ध चिकित्सा शिक्षा आयोगमा उजुरी गरेका छन् ।

सरकारले ०७३/७४ को ब्याचका लागि उपत्यकामा ३५ लाख र उपत्यकाबाहिर ३८ लाख ५० हजार शुल्क निर्धारण गरेको थियो । तर, सेनाले सिभिलतर्फका पूर्ण शुल्क तिर्ने विद्यार्थीलाई ४२ लाख ८२ हजार सात सय १० रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । जब कि चिकित्सा शिक्षा आयोगले समेत सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क मात्रै लिन परिपत्र गरेको थियो । नयाँपत्रिकाडेलीमा जनार्दन बराल, भवानीश्वर र गौतम पर्शुराम काफ्लेले लेखेका छन् । विस्तृत हेर्न लिंकमा जानुहोला ।