३० कार्तिक ०७४, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले तत्कालीन संसदको लेखा समितिले २५ मेगावाट क्षमताको सोलार प्लान्ट परियोजनाका सबै प्रक्रिया रोक्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
कामु मुख्य न्यायाधीश दुर्गादत्त भट्टको एकल इजलाशले पनि निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेकाले निर्माण रोक्न नमिल्ने भनेको छ ।
योसँगै लेखा समितिको निर्देशनका कारण रोकिएको परियोजनाको काम फेरि अघि बढ्ने भएको छ ।
नुवाकोटको परियोजना ठक्का दिने क्रममा अनियमिता भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले गत साउन १७ मा ठेक्का सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । लगतै विद्युत प्राधिकरणले प्रक्रिया रोक्न राइजन इनर्जीलाई २२ साउनमा पत्र लेख्यो ।
प्राधिकरणको पत्रविरुद्ध राइजन इनर्जी अदालत गएको थियो । साथै उसले प्राधिकरणसँग २ करोड ७७ लाख अमेरिकी डलर अर्थात २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति मागेको थियो ।
उच्च अदालत पाटनले २३ कार्तिकमा लेखा समितिको निर्देशन बमोजिम प्रकिया ‘नरोक्नु/नरोकाउनु अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अनिश्चितकालका लागि निलम्बनमा रहने गरी भएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्त विपरीत हुने अदालतको ठहर छ ।
अदालतको आदेशको पत्र आएपछि यसलाई अघि बढाइने विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।
यो आयोजना विद्युत प्राधिकरणले तीन करोड ७९ लाख ८४ हजार चार सय १० अमेरिकी डलर र एक करोड ३५ लाख ६० हजार रुपैयाँ (मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार महसुलसहित)मा ठेक्का दिएको थियो ।
