२० असार ०७४, काठमाडौं । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको तलब भत्तालगायत सेवा सुविधा स्थानीय सरकार आफैँले गाउँ र नगरसभाबाट पारित गरेर तोक्न सक्ने भएका छन् ।
यसअघि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको तलब भत्तालगायत सेवा सुविधा निर्धारण गर्न लागेको जानकारी सार्वजनिक भएको गाेरखापत्रमा खबर छ ।
मन्त्रालयले भने सेवा सुविधा केन्द्रबाट निर्धारण नभई स्थानीय तह आफैँले निर्धारण गर्नुपर्ने जानकारी दिएको छ ।
स्थानीय तह आफैँमा स्थानीय सरकार भएकाले तलब भत्ता लगायतका सेवा सुविधा गाउँ र नगरसभाले निर्धारण गरेबमोजिम हुने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
स्थानीय स्रोतका आधारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गाउँ र नगर कार्यपालिकाको कानुन बनाई कानुनअनुसार सेवा सुविधा निर्धारण गर्न सक्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले स्थानीय तह आफैँमा स्थानीय सरकार भएकाले मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधालगायत विषयमा निर्देशन र परिपत्र गर्न नमिल्ने बताउनुभयो ।
यसअघि मन्त्रालयले निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि तलब भत्ताको प्रस्ताव तयार गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । उक्त प्रस्ताव अहिले अर्थ मन्त्रालयमा नै थन्किएको छ ।
