८ पुस, काठमाडौं । स्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्धारणसम्वन्धी आयोगले झापा जिल्ला बाहेक कुल ७ सय २५ वटा स्थानीय तह गठन गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
झापाबाहेक ७ सय २५ स्थानीय तह गठन निश्चित भइसकेको छ । अब झापालाई दिएको अधिकतम संख्यामा सहमति भएमा देशभर कुल ७ सय ४१ स्थानीय तह गठन हुने लगभग निश्चित भएको छ ।
आयोगले सुरुमा ५६५ स्थानीय तह प्रस्ताव गरेको थियो । तर, कांग्रेस लगायतका दलहरुले संख्या बढाउनुपर्ने माग गरेपछि सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचनाको मापदण्ड परिमार्जन गर्यो । त्यस अनुसार आयोगले ७४२ स्थानीय तहको संख्या प्रस्ताव गर्दै पुनर्संरचनाको काम थालेको थियो ।
झापा जिल्लाको स्थानीय तह संख्यामा भने सहमति नहुँदा प्रतिवेदनमा समेट्न बाँकी छ । आयोगले झापा जिल्लाका लागि १० देखि १६ वटासम्म स्थानीय तह गठन गर्न सक्ने सिलिङ्ग दिए पनि झापाबाट १८ वटा स्थानीय तह माग भएपछि निर्णय हुन सकेको छैन ।
झापाको विवाद आइतबारसम्म टुंगो लाग्ने आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिएका हुन् ।
यस्तै सुरुदेखि नै बढी विवादित दुई नम्बर प्रदेशभित्र पनि स्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्धारण भइसकेको छ । आयोगले सदस्य नीरज शाहले सरकारले समय दिने वित्तिकै प्रतिवेदन बुझाउन तयार भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
पोखरा अब महानगरपालिका
आयोगको सिफारिस अनुसार अब देशभर दुई वटामात्र महानगरपालिका हुने भएको छ । पोखरा उप-महानगरपालिकामा लेखनाथ नगरपालिकालाई मिसाएर नयाँ महानगरपालिका घोषणा गर्न प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै काठमाडौ महानगरपालिकालाई यथावत राखिएको छ ।
यस्तै मोरङ जिल्लाको विराटनगर उप-महानगरपालिकालाई महानगरपालिकामा विस्तार गर्ने प्रस्ताव आयोगले अस्वीकार गरिदिएको छ । त्यस्तै हेटौंडा पनि महानगरपालिका नबन्ने भएको छ ।
काठमाडौमा ९, ललितपुरमा ६ र भक्तपुरमा ४ स्थानीय तह
आयोगले अन्तिम रुप दिइसकेको प्रतिवेदनले काठमाडौ जिल्लामा एक महानगरपालिका र ८ वटा नगरपालिकासहित ९ वटा स्थानीय तह गठनको सिफारिस गरेको छ ।
यस्तै ललितपुरमा एक उपमहानगरपालिका सहित ६ स्थानीय तह गठनको सिफारिस छ । भक्तपुरमा पनि एक उपमहानगरपालिका र ३ नगरपालिका गठन गर्ने आयोगको सिफारिस छ ।
