काठमाडौं । रामेछापको दोरम्बा, बाजुराको गौमुख गाउँपालिका, भरतपुर महानगरपालिकालगायत स्थानीय तहले बिल भरपाईबिनै २२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ मनपरी ढंगले भुक्तानी गरेका आजको नागरिक न्यूजमा खबर छ ।
यी तहका पदाधिकारीले आर्थिक प्रशासन नियमावलीको धज्जी उडाउँदै विभिन्न व्यक्ति, फर्मलाई रकम निकासा दिएका हुन् ।
त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिहरू काठमाडौं, संखुवासभा, काभ्रेपलाञ्चोक, डोल्पाले पनि बिल भरपाई बेगरै पाँच करोड नौ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ पु-याउन स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि आर्थिक अराजकता बढ्दै गएको देखिएको छ । मुलुकका विभिन्न स्थानीय तहमा अर्बौ रुपैयाँ हिनामिना भएको तथ्य महालेखाको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको समाचार दिलीप पौडेलले लेखेका छन् ।
आर्थिक अनुशासन मिचेर भुक्तानी दिइएको रकम सम्बन्धित अधिकारीबाट असुल्न र दोषीलाई विभागीय कारबाही गर्न महालेखाले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । महालेखाले ७० करोड रुपैयाँ सम्बन्धित अधिकारीबाट असुल्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै विभन्न स्थानीय तहले सात अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ अनियमित ढंगले खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभिन्न तहको गरी १४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
स्थानीय तहले बिल भरपाई नराखी रकम भुक्तानी गरेको, स्रेस्ता पेस नगरेको, रकम हिनामिना गरेको, आन्तरिक आयको कर, दस्तु, सेवा शुल्क र बिक्रीको रकम असुल नगरेको भेटिएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार कतिपय स्थानीय तहले काम पूरा नभई ठेकेदारलाई भुक्तानी दिएको, मनपरी ढंगले नक्सापास र निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन तयार पारेको, विभिन्न आयोजनामा बढी रकम भुक्तानी गरेको भेटिएको छ ।
महालेखाले जनकपुर उपमहानगरपालिकाले एक निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौताविपरीत भुक्तानी दिएको एक करोड ५३ लाख असुल गरी बाँकी दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी रोक्न निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी विराटनगर उपमहानगरपालिकाबाट अनियमित तवरले भुक्तानी भएको ३९ लाख असुल गरी बाँकी एक करोड तीन लाख भुक्तानी रोक्न महालेखाले निर्देशन दिएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजनाले निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौताविपरीत एक करोड ५० लाख ७३ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको छ । ६२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ दिनुपर्नेमा ६४ करोड २९ लाख भुक्तानी दिएको छ । आयोजनाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ विपरीत ठेक्का स्वीकृत गरेको भेटिएको छ । कम रकम कबोल गरेकालाई ठेक्का नदिई बदनियतपूर्ण तरिकाले धेरै रकम कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिएर अनियमितता गरेको पाइएको छ ।
स्थानीय तहले प्रशासनिक खर्च पनि मनपरी ढंगले गरेको देखिएको छ । कर, शुल्क, सेवा शुल्क, दस्तुर र भाडा उठाएको आम्दानीको रकम आर्थिक प्रशासन नियमावलीविपरीत दुरुपयोग गरिएको छ । विराटनगर, वीरगञ्ज, भरतपुर, ललितपुर, जनकपुर, हेटौंडा, बुटबल, धनकुटा, लहान, बिदुर, व्यास, सिद्धार्थनगर, भेरी, भीमदत्तलगायत स्थानीय तहले प्रशासनिक खर्चको सीमाभन्दा बढी ७१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । ललितपुर महानगरपालिकाले आठ करोड १८ लाख चालू खर्चलाई पुँजीजगत बजेटमा समावेश गरी खर्च गरेकाले नियन्त्रण गर्न सुझाव दिइएको छ ।
डोटीमा साबिकको पोखरी गाविस कार्यालयका सचिवले पुँजीगततर्फको निकास भएको ३८ लाख रुपैयाँ र सोही जिल्लाको शिखर नगरपालिका, साबिकको जिजोडामाडौं गाविसमा ३० लाख रुपँया हिनामिना गरेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तामा दुरुपयोग हुने गरेको गुनासो आइरहेका बेलामा हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा दुई आर्थिक वर्षमा भत्ता बुझ्न नआउने लाभग्राहीको एक करोड ८८ लाख रुपैयाँ राजस्वमा दाखिला नगरेको भेटिएको छ । उक्त रकम राजस्वमा दाखिला गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले परीक्षण गरिएका सात करदाताबाट मात्रै २६ करोड ९७ लाख ११ हजार रुपैयाँ एकीकृत सम्पत्ति कर असुल गर्न बाँकी रहेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले घर जग्गा करको नमुना परीक्षण गरेकोमध्ये १२ करदाताबाट तीन करोड ७८ लाख असुल गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै ललितपुर महानगरपालिकालाई एक सिनेमा प्रालिले एक करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने घरजग्गा र मनोरञ्जन कर तिरेको छैन ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्झौताअनुसार गोंगबुँ बसपार्कस्थित एक बहुद्देश्यीय संस्थाबाट चार करोड ४८ लाख, सुन्धारास्थित एक ट्रेडर्सबाट ३६ लाख र आकाशे पुल सञ्चालकबाट पाँच करोड रुपैयाँ भाडा असुल नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले जरिबानासमेत थपेर उक्त रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।
छ सय ७५ स्थानीय तहले आयकर ऐन २०५८ अनुसार कर कट्टा गर्नुपर्ने पारिश्रमिक कर, अग्रिम आयकर, बहाल करसमेत गरी पाँच करोड पाँच लाख रुपैयाँ कट्टी नगरेकाले सोबापत्को कर असुल गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले चितवनको माडी, रत्ननगरलगायतका स्थानीय तहलाई २१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सरकारी निकायले अनिवार्य रुपमा लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने भए पनि साबिकका एक सय ६८ गाउँपालिकाले लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका, पिपरा, मनहर गाउँपालिकाले लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । महोत्तरीका पाँच, पर्साका ६६, सप्तरीको एक, काभ्रेपलाञ्चोकको एक, धनुषाका १२, बाराका चार, सिराहाको एक, रौतहटका पाँच, ललितपुरका तीन, मकवानपुरका ११, मुगुका दुई, गोरखाका दुई गाउँविकास समितिले लेखापरीक्षण गरेका छैनन् । विभिन्न स्थानीय निकायले २३ करोड ७८ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण नगराएकाले स्रेस्ता पेस नगर्ने पदाधिकारीलाई आवश्यक कारबाही गरी नियमानुसार लेखापरीक्षण गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
सात सय ४४ स्थानीय तहमध्ये सात सय ३८ को एक खर्ब ८० अर्ब ३१ करोड लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा १४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । त्यसमध्ये ७० करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने र सात अर्ब ४७ करोड अनियमित देखिएको छ । छ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ पेस्की बाँकी देखिएको छ ।
प्रदेश ३ का स्थानीय तहले सबैभन्दा धेरै आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरेको भेटिएको छ । प्रदेश ३ का स्थानीय तहको ४० अर्ब ४९ करोड बेरुजु छ। सबैभन्दा कम प्रदेश ६ का स्थानीय तहमा ११ अर्ब १४ करोड रुपैयाँमात्र बेरुजु छ ।
