स्थानीय तहमा बजेट पर्याप्त, स्वास्थ्य क्षेत्रको पनि अपुग भन्न नमिल्ने

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आउन सुरु

२० जेठ ०७७, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आउन थालेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा सोमबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनेक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले एसियाली विकास बैङ्कले करिब ३० अर्ब रुपियाँ सहयोग गर्ने भएको र अन्य निकायबाट पनि सहयोगको प्रतिबद्धता आएको जानकारी दिए ।

स्थानीय तहमा बजेट पर्याप्त

संघबाट प्रदेशमा विभिन्न शीर्षकमा गएका बजेट चालू खर्चको मानिँदै आए पनि कतिपय बजेट पुँजीगत खर्च नै हुने गरेकाले अनुसूचीमा थप व्यवस्था गरी विकास खर्च र साधारण खर्च भनेर शीर्षक छुट्याइएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहको क्षमतालाई हेर्दा बजेट पर्याप्त भएको बताएका छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट अपुग भन्न नमिल्ने

उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगतमा दुई प्रतिशत बजेट विनियोजन हुँदै आएकोमा अहिले ६ प्रतिशत पुगेको र त्यसबाहेक कोरोना रोकथामका लागि करिब ६ अर्बको आकस्मिक खर्च छुट्याइएको र चालू आवमा नै पनि पाँच अर्ब रुपियाँ पीसीआर तथा अन्य औषधि खरिदका लागि निकासा भइसकेकाले बजेट अपुग भएको भन्न नमिल्ने बताए ।

कृषिको सम्पूर्ण शृङ्खलाका लागि करिब ८० अर्बको बजेट विनियोजन भएको बताए । यस्तै तराई मधेसका लागि बजेट भौगोलिक हिसाबले सन्तुलित रहेको बताए ।

सरकारी विद्यालयको स्वामित्व निजीलाई दिन खोजेको होइन्

यसैगरी अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारी विद्यालयको स्वामित्व निजीलाई दिन खोजेको नभई निजी विद्यालयले आर्जन गरेको नाफाको कर तिरेपछि पनि उनीहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको र नाफापछि एक प्रतिशत खर्च सामाजिक हितका लागि खर्चनुपर्ने र त्यो रकम सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न सक्ने भनिएको बताए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक सवारीसाधनमा अहिले पनि एक प्रतिशत नै भन्सार दर रहेको तर साना महँगा र निजी प्रयोगका सवारीसाधनमा मात्र कर बढाइएको बताए । उनले ५० हजार अमेरिकी डलरभन्दा माथिका विलासी सवारी साधनको आयातमा रोक नै लगाइएको पनि बताए ।