१५ भदौ ०७४, काठमाडौं । स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन भएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलको नेतृत्वमा संघीय संरचना अनुसार स्वास्थ्यको नीति बनाउन गठित नयाँ स्वास्थ्य नीति निर्धारण समितिको गठन भएको हो । समितिको कार्यकारी उपाध्यक्षमा चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदुत डा. महेश मास्के चयन भएका छन् ।
समितिको सदस्यमा डा बद्रीराज पाण्डे, डा सरद वन्त, डा सेनेन्द्रराज उप्रेती, डा पदमबहादुर चन्द, डा वाइपी सिंह, दयालक्ष्मी वैद्य, डा बासुदेव उपाध्याय छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा किरण रेग्मी समितिको सदस्य सचिव छिन् । समितिले एक जना सदस्य पछि मनोनयन गर्ने बताएको छ ।
वीर अस्पतालको भिआइपी आर्डमा उपचाररत मन्त्री पोखरेलले मन्त्री भएलगत्तै एक महिनापछि आफ्नो कामको समीक्षा र उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्री भएलगत्तै एक महिनापछि आफ्नो कामको समीक्षा र उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धतालाई पुरा गरेका हुन् ।
बाढी प्रभावितको उपचार तथा राहतमा जुटेर फर्केपछि बिरामी भएका मन्त्री पोखरेललाई आइतवारदेखि अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो ।स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेललाई स्वाइन फ्लु (इन्फ्लुएञ्जा ए -एच१एन१) भएपछि बीर अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् ।
बीर अस्पतालका निर्देशक डा. भुपेन्द्र बस्नेतले स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलको माथिल्लो स्वाश नलीमा संक्रमण देखिएपछि अस्पतालमा भर्ना गरिएको बताए ।
स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको ३४ दिनको अवधिमा भएका कामको प्रेस नोट सार्वजनिक गरेका छन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक गरेका ३४ दिनका १३ काम र उपलब्धिहरुः
१. प्राकृतिक प्रकोप तराईको बाढी र पहाडमा पहिरोका कारण उत्पन्न हुन सक्ने स्वास्थ्य समस्या सरुवा रोग र महामारीलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक विपत् व्यवस्थापन समिति गठन, स्वास्थ्यकर्मी परिचालन, औषधी व्यवस्थापन र निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनको कामलाई सरकारी, गैर–सरकारी, तथा स्वयंसेवी संस्थाहरुसँग समन्वय गरी तिव्र र प्रभावकारी बनाईएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा पर्याप्त चिकित्सक पठाइएको छ। आवश्यकताका आधारमा थप चिकित्सक तयारी अवस्थामा राखिएको छ। विपत् आएपछि महामारीको सामना गर्ने भन्दा पनि महामारी आउन नदिने गरी काम गर्न निर्देशित गरिएको छ।
२. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुरुपको स्वास्थ्य नीति तर्जुमाको लागि स्वास्थ्य मन्त्रीको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय उच्च स्तरीय नयाँ स्वास्थ्य नीति निर्धारण समिति गठन गरिएको छ। जसको कार्यकारी उपाध्यक्षमा डा. महेश मास्के, सदस्यहरुमा डा. बद्रीराज पाण्डे, डा. सरद वन्त, डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती, डा. पदम बहादुर चन्द, डा. वाई पी. सिंह, दया लक्ष्मी वैद्य, डा. बासुदेव उपाध्याय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. किरण रेग्मी सदस्य सचिव रहनु भएको छ। समितिले १ सदस्य पछि मनोनयन गर्ने छ ।
३. स्वास्थ्य विमा विधयेक २०७४ सम्मानित सदनमा पेश भई महिला बालबालिका जेष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ।
४. आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा गरीव घर परिवार पहिचान भएका २५ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने योजना अनुरुप ११ जिल्लामा मात्र कार्यक्रम लागू भएको सन्र्दभमा बाँकी १४ जिल्लामा यसैं वर्ष बिस्तार गर्ने निर्णय गरिएको छ।
५. स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र आयुर्वेद केन्द्रहरु स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुका साथै ती ईकाइहरुको अचल सम्पति र व्यवस्थापन समिति स्थानीय सरकारको जिम्मा रहने नीतिगत निर्णय भएको छ।
६. उपत्यकाका केन्द्रिय अस्पताल र प्रदेश नं. २ का स्वास्थ्य संस्थाहरुले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाको उच्चस्तरीय अनुगमन गरी प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक सुधार गर्न कार्य योजना सहित कार्यान्वयन प्रकृया प्रारम्भ गरिएको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्वन्धित पक्षसँग छलफल, सहकार्य, नियमित अनुगमन जारी गरिएको छ।
७. मन्त्रालय र मातहत निकायका व्यवस्थापकीय प्रमुख ( निर्देशक, मेडिकल सुपरीटण्डेन्ट) को नियुक्ति कार्य सम्पादन करारका आधारमा गर्ने कार्य नमुनाको रुपमा केही स्थानबाट प्रारम्भ गरिएको छ। यसलाई क्रमसः बिस्तार गर्दै लगिने छ । जसमा अस्पताल प्रमुख (मेडिकल सुपरिटेन्ट र निर्देशक) लाई गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थामा काम नगर्ने प्रतिवद्धता गराइएको छ।
८. जिल्लामा गठन भएका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा संयोजन समिति (स्वास्थ्य विमा) हरुलाई राज्यको संघीय संरचना (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) अनुरुप निर्माण गर्ने नीतिगत व्यवस्था भएको छ।
९. मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितीको बैठक बसी निम्न विषयमा ठोस निर्णय लिन आवश्यक प्रक्रिया (समिति गठन, सुझाव संकलन, समन्वय र कार्यान्वयन) को थालनी भएको छ।
क. नीजि स्वास्थ्य संस्थाहरुको नियमन, शुल्क, गुणस्तर तथा सुरक्षाको लागि कानुनी व्यवस्था गर्न विद्यमान शुल्क निर्धारण समितिले दिएको सुझावका आधारमा प्रकृया अघि बढाउन चिकित्सा सेवा महाशाखालाई जिम्मा दिइएको छ।
ख. विपन्न नागरिकको निःशुल्क उपचार निर्देशिकाले नसमेटेका व्यक्तिहरुको समेत औषधी उपचारका लागि आर्थीक सहयोग दिने नीति बनाउन १५ दिन भित्र सुझाव पेश गर्न ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ।
ग. एक चिकित्सक एक संस्थाको नीति अनुरुप कार्यसम्पादन एवं प्रोत्सान भत्ता लागु गर्ने विषयमा सुझाव दिन उच्च स्तरीय कार्य समिति गठन गरिएको छ।
१०. भुकम्पबाट क्षति भएका भवन निर्माणको लागि नक्सा पास शुल्क मिनाहा गर्ने र महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविका, रातो कार्ड पाएका अपांग, एचआइभी पोजेटिभ, बहुऔषधी प्रतिरोधात्मक क्षयरोगी र कुष्ठरोगीका परिवारको स्वास्थ्य बिमा सम्बधमा आवश्यक निर्णय लिन राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४०औं बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ।
११. नेपालमा ३ सरुवा रोग (टिबी, मलेरिया, एड्स) को रोगथाम र उपचारमा सहयोग गरिरहेको ग्लोवल फण्डको सम्झौता अवधि मार्च, २०१८ मा सकिने सन्दर्भमा सो सहयोग अवधि ३ वर्ष थप गर्न नेपाल सरकारको आवश्यक प्रतिवद्धता सहित अनुरोध गरिएको छ।
१२. देशभरका १९६ वटै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक पठाईएको छ। कहि कुनै कारणले चिकित्सक पुग्न नसकेको भए तुरुन्त पठाउने व्यवस्था मिलाईएको छ।
१३. २०७४ साउन २२ मा जारी गरिएको २६ बुँदे प्रतिवद्धता पत्रलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो मार्ग चित्रका रुपमा आत्मसात् गरी कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयन प्रक्रिया थालिएको छ।
