१२ फागुन, काठमाडौं । फागुन १५ आइतवारदेखि सिंहदरबार भित्र रहेका ६६ केन्द्रीय सचिवालय र मन्त्रालयहरुबाट दिनुपर्ने संस्थागत भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट हुने भएको छ ।
पहिलो चरणमा सिंहदरबारमा रहेका सरकारी कार्यालयहरुले गर्ने २५ हजारभन्दा माथी रकमको भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट गर्न लागिएको हो ।
नेपाल क्लियरिङ हाउससँगको सहकार्यमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेका हो । यसले हाल भुक्तानीको क्रममा हुने ढिलाई मात्र नभई जनशक्ति पनि अहिलेभन्दा कम लाग्ने छ ।
सरकारी कार्यालयहरुले यो प्रणालीको प्रयोगपछि भुक्तानी दिने आदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउँदा भने भुक्तानी पाउँने संस्थाको बैंकमा रहेको खाता नम्बर सहित आदेश पठाउँनु पर्ने हुन्छ । हाल ५ हजार सरकारी कार्यालयहरुले अन्य निकायहरुलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरु मार्फत् गर्छन् ।
विद्युतीय प्रणालीबाट भुक्तानी गर्दा हाल भइरहेको भुक्तानी समयलाई धेरै हदसम्म कम गरेपनि अहिलेको अहिलै भुक्तानी अर्थात् रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट भने हुदैन् । तर भुक्तानी लिने र दिने दुवैको एउटै बैंकमा खाता रहेमा भने यो प्रणालीको प्रयोग पछि तत्काल कारोबार राफसाफ हुनेछ । एउटै बाहक अलग अलग वित्तीय संस्थामा खाता रहेमा भने २४ घण्टाभित्रमा भुक्तानी राफसाफ हुनेछ । नेपाल क्लियरिङ हाउसको सदस्यता पाएका ६८ बैंकहरुबीचको भुक्तानी मात्रै यो प्रणाली मार्फत् हुन सक्ने भएकोले तत्काललाई सिंहदरबार भित्रका कार्यालयहरुको भुक्तानी मात्रै यसको प्रयोग गर्न लागिएको हो ।
