२६ साउन ०८२, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा अनलाइन सम्बन्धी नयाँ कानुनी प्रावधान खारेजी गर्नुपर्ने रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता अनिल आचार्य, पत्रकार सुमल लुँइटेल र सञ्चारमाध्यम सञ्चालक बिकल गिरीले नयाँ प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने माग राखी सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन् ।
उनीहरूले उक्त ऐनमा थपिएको छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को संशोधित दफा ७ (ख) खारेजीको माग गरेका छन् । जसमा अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान थपिएको छ ।
१४ साउन २०८१ मा राजपत्रमा प्रकाशित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२ ले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐनमा केही प्रावधान थपेको थियो ।
रिट निवेदनमा नयाँ व्यवस्थाले संविधानमा भएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमा प्रत्यक्ष अतिक्रमण हुने जिकिर गरिएको छ ।
निवेदकहरूले नयाँ प्रावधान बदर गर्न र अनलाइनहरूलाई प्रेस तथा सूचना विभागमा दर्ता गर्ने हालकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन् ।
