५ असोज ०८२, काठमाडौं । आमाले स्वघोषणा गरेपछि सन्तानले सहजै नागरिकता पाउने नेपालको इतिहासमा ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण ऐन बनेको छ ।
आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै आमाको नामबाट नागरिकता जारी हुनसक्ने गरी ऐन बनेको हो ।
यो विधेयक २७ माघ २०८१ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । १८ चैत २०८१ मा प्रतिनिधिसभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठायो । ६ भदौ २०८२ मा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठायो । १८ भदौ २०८१ मा प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभामा भएको संशोधन स्वीकार गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार ऐन प्रमाणीकरण गरेका हुन् । योसँगै आमाका नामबाट नागरिकता जारी हुनसक्ने विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएको छ ।
नयाँ ऐनअनुसार नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको व्यक्तिको बाबु सम्पर्कविहीन रहेको वा बाबुको पहिचान हुन नसकेको अवस्थामा नागरिकता पाउँछन् । आमाले बाबु यिनै व्यक्ति हुन् भनी पहिचान गराउन नसकेको अवस्थामा स्वघोषणा गरेपछि आमाको नामबाट नागरिकता जारी हुनेछ ।
जन्मदर्ता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाणमा बाबुको नाम उल्लेख भए तापनि बाबुको पहिचान खुलाउन नसकेको भनी आमाले स्वघोषणा गरेपछि सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३ मा संशोधन गरेर यस्तो प्रावधान राखिएको हो ।
बाबुको पत्ता लाग्न नसकेको र आमाको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा समेत नागरिकता जारी हुनेछ । बाबुको पहिचान हुन नसकेको र आमाको होस नरहेको अवस्थामा समेत नागरिकता जारी हुनेछ ।
सन्तानले आमा र बाबुमध्ये एकजनाको नाम र थर मात्रै नागरिकतामा लेख्न चाहेमा समेत पाउनेछन् ।
