२० साउन ०८२, काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले सवारी साधनमा असोज १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्री दाहालसहित प्रदेशका मन्त्री, सचिव सहभागी विषयगत समितिको बैठकले २०८२ असोज १ गतेदेखि अनिवार्य रुपमा सातै प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने, गराउने निर्णय गरेको हो ।
सोको कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक सहयोग विभागले उपलब्ध गराउने साथै गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ट्राफिक प्रहरी समेत परिचालन गरी प्रभावकारी नियमन गर्ने निर्णय लिएको बैठकले प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाट सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा २०८२ असोज १ गते देखि अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नुपर्ने भनेको छ ।
यसैगरी सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी ऐन, २०८१ को दफा ९ अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच छपाइ गर्न बाँकी सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइको लागि गत जेठ ९ गते समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको सन्दर्भमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले २०८२ असार मसान्तसम्ममा प्रथम चरणको सवारी चालक अनुमतिपत्र उत्पादन शुरू गर्ने गरी २०८२ जेठ ९ गते केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच सहमति गरिएकोमा भदौ मसान्तभित्र यथाशीघ्र छपाइ शुरू गर्न केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले विगतमा भएका निर्णयहरुको समीक्षा गर्दै बैठकले आगामी कार्यदिशाबारे महत्वपूर्ण निर्णय गरेको बताए ।
यद्यपि, ललितपुरको एकान्तकुनास्थित रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयको सवारी चालक अनुमति पत्र लिने झ्याल नम्बर २०८ को भित्तामा सन् २०२२ जुलाई ३० भन्दा पछाडिको स्मार्ट कार्डहरु बिरतण नभएको सूचना टाँस गरिएको छ ।
“यस कार्यालयबाट बील मिति २०२२ जुलाई ३० भन्दा अघिको स्मार्ट कार्ड लाइसेन्सहरू मात्र बितरण गरिएको छ,” भित्तामा टाँस गरेको सूचनामा भनिएको छ, “उक्त मितिभन्दा पछाडिको लाइसेन्स मोवाइलमा एसएमएस आएपछि मात्र कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।”
“साथै, अत्यावश्यक लाइसेन्स छपाईको लागि यातायात व्यवस्था विभागमा सम्पर्क गर्नु होला” भनेर सूचनाको पुच्छरमा एक हरफ लेखिएको छ ।
यस अनलाइनका सम्वाददाता एकान्तकुनाको यातायात व्यवस्था कार्यालयका सवारी चालक अनुमति पत्र फाँटका स्मार्ट कार्ड विरतण गर्दै गरेकी कर्मचारीसँग सोधनी गर्दा २०२२ जुलाई भन्दा पछाडिका (तीनपर्ष) पुरानो लाइसेन्सहरु अहिलेसम्म कार्यालयमा नआइपुगेकाले वितरण गर्न नसकेको बताइन् ।
सन् २०२३ र २०२४ मा नवीकरण शुल्क बुझाएकाहरू लाइसेन्स फाँटको २०८ को भित्ताको सूचना हेरेर दंग परेर फर्किरहेको सेवाग्राहीको दृष्यले निकै घोचिरहेको महशुस गर्न सकिन्थ्यो ।
