अहिलेको संरचना र सरकार संविधानको मर्मविपरीत चलिरहेको छ – मातृका यादव

यहाँ जेल बसेको कुरा गरिन्छ । जेल सर्टिफिकेट भएको छ । जेल बसेर हुन्छ ? जेलमा त हामी पनि बसेका छौं । जेलमा बसेर के गरियो, त्यो खोजी भएन । त्यसलाई भजाउने काम भइरहेको छ । जेल बस्नु सर्टिफिकेट होइन् । जेलमा बसेर गरिएका कार्य, आत्मसात् गरिएका वैज्ञानिक विचारअनुसारको व्यवहार सर्टिफिकेट हुनसक्छ । तर, अहिलेको शासकमा व्यवहार परको कुरा मुखले पनि मार्क्सवादी छैन् ।

मातृका यादव – स्थायी समिति सदस्य, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)

३२ साउन ०७७, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी समिति सदस्य मातृका यादवले अहिलेको संरचना र सरकार संविधानको मर्मविपरीत चलिरहेको बताएका छन् ।

शनिबार हाकाहाकीसँगको कुराकानीका क्रममा पूर्वमन्त्री समेत रहेका नेकपाका नेता यादवले यही संरचनाबाट जनताको समाजवाद नआउने भन्दै वर्तमान सत्ता र संरचना संविधानविपरीत चलिरहेको बताएका हुन् ।

संघीय सांसद समेत रहेका नेकपाका स्थायी समिति सदस्य मातृका यादवसँग हाकाहाकीका प्रतिनिधि एसबी थापा मगरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश…

विचारको विकास बिना क्रान्ति (परिर्वतन) सम्भव हुँदैन् । तत्कालिन नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि विद्रोहको तयारी गर्नतिर भन्दा व्यवस्थापन (एडजस्ट) गर्नतिर लाग्यो । जब एकता केन्द्रसँग पार्टी एकता भएर एकीकृत नेकपा माओवादी बन्यो, त्यसपछि ‘माओवाद’माथि प्रश्न उठ्न थाल्यो । ‘माओवाद’ होइन ‘माओ विचारधारा’ बहस हुनथाल्यो । विचारमै स्खलित भएपछि हामीले विद्रोह ग¥यौं । त्यो विद्रोह पार्टीको सल्लाहमै गरिएको थियो । तर, नेताहरु अकर्मण्यतामा फसेपछि आन्दोलनले सही दिशा लिन सकेन यद्यपि मुद्दालाई स्थापित गर्न सफल भयौं ।

वैचारिक संघर्षलाई लिएर विभिन्न समयमा विभाजित माओवादीहरुको एकतासँगै देश र जनतामा नयाँ उभार, आशा र जनविश्वास पैदा हुँदै गर्दा ‘एमाले र माओवादी केन्द्र’बीच पार्टी एकता भयो र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो । त्यसपछि त नेकपाले विचारधारात्मक रुपमा रहेको माओवादलाई समेत छाडिदियो ।

यतिबेला समाजवादको चर्चा हुँदैछ । ‘प्रश्न’ कस्तो समाजवाद भन्ने कुरा प्रमुख हो । तर सामन्तवादको अवशेष पूँजीवादी समाजवाद कि वैज्ञानिक समाजवाद बहस त्यतातिर हुनुपर्ने हो, भइरहेको छैन् । यही संरचनाबाट संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद आउँछ त ? आउँदैन, किनभने अहिलेको संरचना र सरकार संविधानको मर्मविपरीत चलिरहेको छ ।

संविधानको प्रस्तावनामै ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात्’ गर्ने ‘सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै’ कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लगायतका विषयहरु उल्लेख गरिएको छ तर वर्तमान संरचना र सरकार त्यस विपरीत चलिरहेको छ । राष्ट्रिय गीतमा भनिएको ‘सयौं थुङ्गा फूलका हामी, एउटै माला नेपाली’ होइन कि एउटै भाषा, संस्कृति जवर्जस्त लाद्न खोजिएको छ । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि शासकीय चिन्तन परिर्वतन भएको छैन् । सत्ता फासिस्ट बन्दै गइरहेको छ ।

जेल बस्नु सर्टिफिकेट होइन्: अहिलेको शासक मुखले पनि मार्क्सवादी छैन्

यहाँ जेल बसेको कुरा गरिन्छ । जेल सर्टिफिकेट भएको छ । जेल बसेर हुन्छ ? जेलमा त हामी पनि बसेका छौं । जेलमा बसेर के गरियो, त्यो खोजी भएन । त्यसलाई भजाउने काम भइरहेको छ । जेल बस्नु सर्टिफिकेट होइन् । जेलमा बसेर गरिएका कार्य, आत्मसात् गरिएका वैज्ञानिक विचारअनुसारको व्यवहार सर्टिफिकेट हुनसक्छ । तर, अहिलेको शासकमा व्यवहार परको कुरा मुखले पनि मार्क्सवादी छैन् ।

सत्ता आतंकविरुद्ध आत्मसमर्पण होइन, विद्रोह गर्नु पर्दछ

वर्तमान सरकार विचारमा भौतिकवादी हुनुपर्ने हो तर व्यवहारतः आदर्शवादी चरित्र छ । राजनीतिमा समाजवादी हुनुपर्ने हो तर उदार पूँजीवादी चरित्र धारण गरेको छ । संस्कृतिका हिसाबले चुप संस्कृति विकास भइरहेको छ । क्रान्तिकारी भन्न रुचाउनेहरु र नेता तथा कार्यकर्ताहरु भाग नपाउने वा खोसिने डरले शासकले जे गरे पनि, जति अपराध गरे पनि टुलुटुलु हेरेर बस्ने, मौन बस्ने चुप संस्कृति विकास भइरहेको छ । यसैको जगमा वर्तमान शासक लोकतान्त्रिक होइन, फासिस्ट बन्दै गइरहेको छ । नबोल्नुको अर्थ मौन समर्थन गर्नु भएकाले क्रान्तिकारीहरुले बोल्नु पर्दछ । प्रचण्डपथले सिकाएको कुरा के हो भने ‘अपराध र सत्ता आतंकविरुद्ध आत्मसमर्पण गर्ने होइन, विद्रोह गर्नु पर्दछ ।’

नेतालाई ‘नेतृत्व’ भनेर भ्रम सृजना गरिँदैछ

पार्टीको विचार, विधि विधानलाई, राजनीतिक प्रतिवेदनलाई नमान्नु साथै एकताको मर्मविपरीत अभिव्यक्ति दिनु एकताविरोधी कार्य हो, अराजकता हो । किनभने, कुनै अमुक व्यक्ति संस्था हुन सक्दैन । कमिटी संस्था हो । नेतृत्व भनेको कमिटी हो । तर, यहाँ नेतालाई नेतृत्व भनेर भ्रम सृजना गरिँदैछ । किनभने, नेता भनेको व्यक्ति हो । नेता भनेको नेताको पनि नेता मात्रै हो । नेताले कमिटीको निर्णय मान्नु पर्दछ । कमिटी (संस्था) भन्दा माथि व्यक्ति हुन सक्दैन । मार्क्सवादी–लेनिनवादीले ‘संगठनको मातहत व्यक्ति हुन्छ भन्ने कुरा पनि जान्दैन’ भने त्यो ‘अराजकतावादी’ हो ।

कम्युनिष्ट, क्रान्तिकारीहरुले सचेत ढंगले दिउँसो सपना देख्छन र सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्दछन् तर अहिलेको शासकले राति सपना देखिरहेको छ । त्यसैले वर्तमान नेतृत्वबाट देश निर्माण हुन्छ भन्नु रातमा निदाएको बेला सपना देख्नु जस्तै हो ।

नेकपाको हालत पश्चिम बंगालको कम्युनिष्ट जस्तै !

सरकारमा गएर जनतामाथि शासन, शोषण गर्ने कि जनताको सेवा गर्ने प्रमुख कुरा यो हो । वर्तमान सरकार जनतामाथि शासन र शोषण गर्नमै उद्दत छ । भ्रष्टाचारीहरुलाई कारवाही गर्नुको सट्टा संरक्षण र पक्षपोषण गर्ने कार्य गरिहेको छ । सरकारको यही रवैया कायम रहिरहे आगामी निर्वाचनसम्म पुग्दा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को हालत भारतको पश्चिम बंगालमा कम्युनिष्टको नाम निशान मेटिएजस्तै अवस्था नआउला भन्न सकिन्नँ । त्यसैले समय छँदै कमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

अबको नेतृत्व दोस्रो तहका नेताहरुमा हस्तान्तरण गरिनुपर्ने र हुनुपर्दछ भन्ने बहस चलेका छन् । ती सबै फेसनका कुरा हुन् । नत्रभने, यी विषय उठाउनेहरुले स्पष्ट विचार लिएर आउनु प-यो नि ! भनेर मात्रै हुँदैन, त्यसैले सेकेण्ड जेनेरेसनका कुरा फेसनका कुरा मात्रै हुन् ।

एमसीसी राष्ट्रघाती छ

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्याक्ट)को सन्दर्भमा यो राष्ट्रघाती छ । केहीले संशोधनसहित संसदबाट पास गर्ने कुरा अझैपनि गरिरहेका छन् । सरकारले पनि कुटनीतिकरुपमा कुराकानी गरिरहेको कुरा आइरहेको छ । हाम्रो संविधान भन्दामाथि हुने एमसीसी अनुदान लिनु हुँदैन । यदि उसले अनुदान नै दिने हो भने अन्य अनुदान जस्तै निशर्त देओस् न त ! किन संसदबाट पास गर्नु प-यो ? एमसीसी नेकपाको स्थायी समिति बैठकको एजेण्डा पनि बनेको छ । स्थगित बैठक बसेपछि एजेण्डामाथि छलफल हुँदा यस विषयमा गम्भीर बहस गर्नेछौं ।

गलत व्यक्तिलाई संरक्षण दिन्छ भने कहीँ न कहीँ गडबडी छ

मजदुरका नेताहरुबाट म सन्तुष्ट छैन्, खुसी छैन् । किनभने, मजदुर र मालिक बिच भिन्नता हुनुपर्दछ, त्यस्तो देखिँदैन् । मजदुरका नेताहरु उद्योगपतिसँग मिलेर मजदुरमाथि शोषण गरिरहेका छन् । ती र त्यस्ता नेतालाई ट्रेड युनियन (संगठन)ले निश्कासन कारवाही गर्न सक्नुपर्दछ । यो देशभरको समस्या हो । तर, प्रदेश २ मा केही समस्याहरु सतहमै देखिएका छन् । कुनै नेताको पुच्छर समातेकै भरमा गलत व्यक्तिलाई ट्रेड युनियनले संरक्षण दिन्छ भने त्यो पनि कहीँ न कहीँ गडबडीमा सामेल छ भन्ने कुरा नै हो ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गरेर ऐन कानुन कार्यान्वयन गर्न गराउन निर्देशन दिनुपर्ने समयमा विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुले कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी श्रमिक तथा कर्मचारीहरुलाई निश्कासन गर्नु बिडम्बना हो । आम श्रमजीवी मजदुर आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले श्रमिक तथा कर्मचारीहरु निश्कासन गर्ने होइन, बरू लाखौं बेरोजगार युवाहरुलाई समेत रोजगारी सृजना गर्न सक्नुपर्दछ । त्यस किसिमको योजना, कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सक्नु पर्दछ । निजी उद्योग, कलकारखानाका रोजगारदाता र व्यवसायीहरुले कोरोना महामारीको समयमा कुनै पनि बाहना बनाएर मजदुर कटौती गर्नु र फ्याक्ट्री बन्द गर्नु हुँदैन् । यदि त्यसो गरिए मजदुरसँग आन्दोलनको विकल्प रहँदैन् ।