काठमाडौं । मुटु, मृगौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाईमर, स्पाईनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, सिकलेस एनिमिया गरी आठ प्रकारका रोगको उपचारका लागि खर्च दिने गरेको सरकारले थप चार रोग कलेजो, अप्लाष्टिक इनिमिया, थालिसिमिया, मश्तिष्क आघातलाई उपचार खर्च दिने कार्यविधि पारित गरेको छ ।
यसैगरी सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारी र विशिष्ट नागरिकलाई एक पटक १५ लाखसम्म उपचार खर्च दिने गरी आर्थिक सहायतासम्वन्धी कार्यविधि पारित गरेको छ ।
आर्थिक सहायताका नाममा भइरहेको राज्यकोषको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाको सक्रियतामा कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारिएको थियो ।
कार्यविधि बमोजिमको औषधी उपचार सहायता माग गर्दा स्वदेशको हकमा विरामीले रोग खुलेको चिकित्सक प्रीस्कीप्सन, नागरिकताको प्रतिलिपी र विदेशमा गई उपचार गराउनु पर्ने भएमा नेपाल मेडिकल वोर्डवाट विरामीको उपचार स्वदेशमा सम्भव नहुनाको कारण सहितको सिफारिस पत्र संलग्न गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
कुनैपनि व्यक्तिले राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिएको पाइएमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधि अनुसारको रकमका लागि औषधि उपचार वापतको सुविधा सरकारी वा गैरनाफामूलक सामुदायिक अस्पतालमा उपचार गराउँदा मात्र पाइनेछ । सरकारी, सामुदायीक र स्वदेशी अस्पतालमा उपचार हुन नसकेमा मात्रै विदेशी अस्पतालमा उपचार गराउन पाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिमा भुतपूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुखलाई बढिमा १५ लाख रुपैया सम्म मात्र औषधि उपचार सहायता उपलव्ध गराइने उल्लेख छ ।
त्यस्तै पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री, सांसद र संवैधानिक निकायका भुतपूर्व पदाधिकारीहरुलाई बढीमा १० लाख रुपैयासम्म मात्रै सरकारले दिन पाउने भएको छ ।
साथै साहित्य, सङ्गीत, कला, राजनीति, सार्वजनिक प्रशासन, लगायत सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई रोगको प्रकृति हेरी बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म औषधि उपचार सहायता उपलब्ध गराइने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।
केही समय अघिमात्रै मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि पास गरे उपचार खर्च नपाउने हुँदा कार्यविधि पन्छाएर चोर बाटोबाट सरकारले कांग्रेस नेत्री सुजाता कोइरालालाई ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो ।
