काठमाडौं । जिल्ला पशुसेवा कार्यालय कालिकोटले कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजनाअन्तर्गत साना अनुदान परियोजना ०७४/७५ को ९० लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको पाइएको आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
आयोजनाले वास्तविक किसान नभई नक्कली किसान खडा गरी रकम दिएर ९० लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको हो ।
जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका कर्मचारी, नक्कली किसान मिलेर आयोजना रकम अनियमितता गरेको पाइएको छ । अनियमितता गर्नेमा निवार्चित वडाध्यक्ष, पत्रकार, व्यापारी र राजनीतिकर्मीको समेत मिलेमतो रहेको सामाचारमा जनाइएको छ ।
तीन लाखसम्म अनुदान पाउने साना किसानको जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका कर्मचारीले १५ हजार कन्सल्टेन्सीका नाममा र दुई लाख ७५ हजारसम्म अनुदान पाउनेबाट १३ हजार सात सय ७५ रुपैयाँ काटेको सर्वसाधारणको गुनासो छ ।
‘किसानलाई व्यवसायीकरण गर्न अनुदान दिएको पैसामा कन्सल्टेन्सी नकाट्नुपर्ने हो’, सर्वसाधारणले भने, ‘नक्कली किसानलाई समेत अनुदान दिइएको छ ।’ अनुदान लिनेहरूले रकम लगे पनि व्यवसाय सञ्चालन गरेका छैनन् । वास्तविक किसानलाई दिनुपर्ने अनुदान रकम कुखुरापालक समूह र डेरी सञ्चालन गर्नसमेत दिइएको छ । आफूले अनुदान लगे पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेएको नरहरिनाथ गाउँपालिका–८ का अनिलकुमार विष्टले बताए ।
चैत २८ गते खारेज हुने जिल्ला पशुसेवा कार्यालयबाट नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष नमराज योगी र कालिका गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष दीपराज महतराले पनि अनुदान लिएका छन् । उनीहरूले नर्सरी स्थापना गर्ने भनेर लिएका थिए । तर नर्सरी स्थापना गरेका छैनन् ।
कर्णाली कृषि सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक योगीले भने अनुदानबाट रास्कोट नगरपालिकामा नर्सरी स्थापना गर्ने तयारी गरिएकोे बताए। ‘हामीले नगरपालिकासँग समन्वय गरी नर्सरी स्थापना गर्छौ, उनले भने । जिल्ला पशुसेवा कार्यालय प्रमुख व्रजकिशोर ठाकुरले कामको प्रकृतिअनुसार अनुदान दिइएको बताए ।
