५ जेठ ०८२, काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकको दवाफार छलफल गर्न गठित उपसमितिले निजी विद्यालयले लिने शुल्कको शीर्षक स्थानीय तहले तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा निजी लगानीका विद्यालयले स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र शुल्क लिन सक्ने उल्लेख गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निजी लगानीका विद्यालयले विद्यालयको स्तर तथा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र शुल्क लिन सक्नेछ ।’
निजी विद्यालयले प्रत्येक वर्ष शैक्षिकसत्र सुरु हुनुभन्दा दुई महिनाअघि विद्यालयले लिने शुल्क सार्वजनिक गर्नुपर्ने सहमति उपसमितिले जुटाएको छ ।
सार्वजनिक नगर्ने विद्यालयलाई स्थानीय तहले ७ दिनभित्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिने प्रावधमन प्रतिवेदनमा आएको छ ।
