पार्टी नेता अप्ठ्यारोमा मजदुर सम्झन्छ तर सत्तामा पुगेपछि छायाँमा पारिन्छ – जेटीयुसीसी अध्यक्ष सिम्खडा

१७ पुस ०७७, काठमाडौं । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष जगत सिम्खडाले पार्टी र नेताहरुले सत्तामा पुगेपछि मजदुरको एजेण्डा छायाँमा पार्ने गरेको बताएका छन् ।

शुक्रबार नेपाली ट्रेड युनियनहरुको साझा संस्था ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयुसीसी)को पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा अध्यक्ष सिम्खडाले यस्तो बताएका हुन् ।

अध्यक्ष सिम्खडाले भने, “जब चुनाव आउँछ, अप्ठ्यारो परिस्थिति बन्छ, पार्टी, नेताहरुले मजदुरलाई सम्झन्छन् । तर, जब सत्तामा पुग्छ, त्यसपछि मजदुरहरुको एजेण्डा छायाँमा पारिन्छ । त्यसकारण नीति निर्माण तहमै मजदुरको १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्दछ ।”

योगदानका आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई देखाएर रोजगारदाताहरुले श्रम ऐनको दफा १४५ को गलत प्रयोग गर्दै मजदुर निश्कासन गर्ने कार्य नरोकिएको भन्दै उनले यसलाई खारेजी वा मजदुरको हितअनुकूल संशोधन गर्न जेटीयुसीसीले प्रेसर गर्ने बताए ।

अध्यक्ष सिम्खडाले भने, “हिजो नीति निर्माण तहमा लबिङ गर्न, मजदुरहरुका मुद्दालाई केन्द्रीकृत ढंगले उठाउन जेटीयुसीसी स्थापना भएको हो । तर, आजको दिनमा जेटीयुसीसीको भूमिका लबिङले मात्रै पुगेन, सरकारसँग, राजनीति दलसँग र सदनमा लबिङ गरेर मात्रै मजदुरको मुद्दा सम्बोधन हुने देखिएन । त्यसकारण अबको दिनमा हामीले उठाएका मुद्दालाई कार्यान्वयन गर्नका निमित्त, प्रेसरका निमित्त पनि जेटीयुसीसी हो ।”

उनले नयाँ युगको सुरुवात भयो, सामाजिक सुरक्षा लागू भयो भयो भनेर ट्रेड युनियन र आम मजदुरहरुले नारा लगाए तर यो कागलाई बेल जस्तो भएको पनि बताए । उनले भने, “नब्बे प्रतिशत श्रमिकहरु अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्दछन् तर सामाजिक सुरक्षाले कहीँ छोएको छैन् । अब हामीले प्रेसर नगर्ने हो भने यो लागू हुनेवाला छैन् ।”

नीति निर्माण तहमा १० प्रतिशत मजदुरको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने भन्दै उनले आन्दोलनको अग्रमोर्चामा खटिने श्रमिकहरुलाई राजनीतिक दल र नेताहरुले सत्तामा पुगेपछि वास्ता नगर्ने अवस्था रहेको बताए ।

“प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि श्रम मन्त्रालयभित्र काम श्रमिकहरु नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नगरिएको वर्तमान अवस्था रहेको भन्दै उनले आम श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउन आगामी दिनमा जेटीयुसीसीले मुख्य भूमिका खेल्ने बताए ।

यस्तै महंगीअनुसार श्रमिकको तलब सुविधा पनि बढाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।