३० कार्तिक ०८२, काठमाडौं । डिम्ब तस्करी प्रकरणमा होप फर्टिलिटी सेन्टरका सञ्चालकलाई मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरिएको छ ।
कानुनका विद्यार्थीद्वय उपेन्द्र राउत र आयुष मिश्रले मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय बदर गर्नुपर्ने भन्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले सो विषयमा रिट निवेदन अध्ययन भइरहेको बताउँदै दर्ता गर्ने, नगर्ने विषयमा सोमबार निर्णय हुने बताए ।
सर्वोच्च अदालतले डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारण रोक्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो ।
कानुन व्यवसायी रहेकी सविता भण्डारीलाई गतभदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता ढलेसँगै अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेकी थिइन् । उनै भण्डारीले आफू नियुक्ति भएको एक महिनामै आफ्नो समेतको लगानी रहेको होप फर्टिलिटी सेन्टर र आफ्नै नातेदार रहेकी डा. स्वस्ति शर्मालाई जोगाउन अवैध रूपमा किशोरीको डिम्ब निकालेर बेच्ने आरोप लागेको आइभिएफ सेन्टरका सञ्चालकलाई मुद्दा नचलल्ने निर्णय गराएर उन्मुक्ति दिएको पुष्टि भएको छ ।
पारदर्शिता र भ्रष्टाचारको विरोधमा सुरु भएको जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारको महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले आफू र आइभिएफ सेन्टरले गरेको गम्भीर अपराध लुकाउन महान्यायाधिवक्ता पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै चर्को आलोचना हुन थालेको छ ।
