३ कार्तिक ०८२, काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएकी अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रिपरिषदबाट ११ देशका राजदूतहरु फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेर पुरानै सरकारको कार्यशैलीलाई निरन्तरता दिएकी छन् ।
भदौ २३ र २४ को जेन्जी आन्दोलनले केपी शर्मा नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने गरी भदौ २७ गते सपथ लिएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले पूर्ववर्ति सरकारले झैं ११ देशका राजदूतहरु फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेर पुरानै सरकारको कार्यशैलीको झझल्को दिएकी हुन् ।
असोज ३० गते कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीन, जर्मनी, इजरायल, कतार, रसिया, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका र जापानमा कार्यरत राजदूतहरूलाई कार्तिक २० गते भित्र नेपाल फर्कन निर्देशन दिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल सुचारू, केपी ओलीका राजीनामा र भ्रष्टाचारको अन्त्यको नारा लिएर सडकमा आएको जेन्जी पुस्ताका युवाहरुको आन्दोलनको जगमा बनेको गैरजेन्जी सरकारको यस निर्णयले नेपालको कूटनीतिक अस्थिरतालाई उजगार गरेको छ ।
राजदूतको आधिकारिक कार्यकाल चार वर्षको भए तापनि फिर्ता बोलाइएका अधिकांश राजदूतहरू २०८१ साल साउनको १६ गते नियुक्त भएका छन् ।
भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले नयाँ सरकार पुरानै बाटोमै हिँडिरहेको बताए ।
उनले जेन जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले सडकका आवाजहरु, मुद्दाहरूको सम्बोधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा नदिएको बताए ।
जम्मा ६ महिने अन्तरिम सरकारले एक महिनासम्म मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकेको छैन भने फिर्ता बोलाइएका राजदूतको रिक्त स्थानमा तत्कालका लागि राजदूत खाली नै रहने देखिन्छ । किनभने, राजदूत नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाई गर्ने संसद् छैन् ।
यो सरकारले नयाँ राजदूत सिफारिस गरेपनि संसदीय सुनुवाइबिनै पठाउनु पर्ने हुन्छ । ४५ दिन भित्र संसदीय सुनुवाई हुन नसके मात्र स्वतः नियुक्त हुनसक्ने कानुनी प्रावधान छ ।
संसदीय सुनवाई बिना नियुक्त हुने पदाधिकारीका सम्बन्धमा यसअघि प्रश्न उठेकाले सरकारले राजदूत नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अपनाए प्रश्न उठ्ने नै छ ।
