२४ बैशाख ०८२, काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई समेत सरकारले निजकरण गर्न खोजेको बताएको छ ।
बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समयमा लिएर बोल्दै माओवादी केन्द्रकी सचेतक रुपा चौधरीले यस्तो यस्तो बताएकी हुन् ।
सांसद चौधरीले भनिन् ‘नाफामा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई घाटमा गएको देखाएर निजीकरण गर्न खोजिएको त होइन ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।
नेपालको संविधान समाजवादउन्मुख रहेको ख्याल गर्न उनको आग्रह छ । तर, सरकारका नीति र व्यवहार निजकरणतर्फ उन्मुख रहेको उनले बताइन् ।
‘सरकार नीजिकरणतर्फ उन्मुख भयो । यो समाजवादी संविधानको मर्म विपरीत छ’ उनले भनिन् ।
हालै सरकारले जीर्ण संस्थान सञ्चालन तथा सरकारी उद्योग–प्रतिष्ठानलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु भन्दा निजीकरण प्रक्रिया भने द्रुतगतिमा अघि बढाएको छ ।
अस्तित्वमा रहेका ४४ मध्ये जीर्ण सात संस्थान निजीकरण गर्ने निर्णय सरकारले १५ वैशाखमै गरिसकेको छ । त्यसको तीन दिनअघि नै निजीकरणमा सघाउ पुग्ने गरी कार्यविधि जारी गरिएको पाइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले १२ बैशाखमा सरकारी उद्योग निजीकरणमा सघाउ पुग्ने गरी ‘सरकारी लगानी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको हो ।
सरकारले अर्थकै प्रस्तावमा १५ बैशाखको मन्त्रिपरिषद्ले जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि. गरी सातवटा उद्योगलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
