५ मंसिर ०८२, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालान गर्ने मापदण्ड विधेयक परिमार्जन गर्न कार्यदल गठन गरेका छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका हुन् । उक्त कार्यदलमा अहिलेका र पूर्वउपकुलपतिहरूसमेत छन् ।
‘विधेयकलाई थप परिस्कृत गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो । यसमा अहिले र पहिलेका उपकुलपतिहरू हुनुहुन्छ,’ अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘अब विधेयकमा के–के थप गर्ने भनेर छलफल अगाडि बढाउँछौँ ।’
यो कार्यदलले विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड विधेयकलाई थप परिस्कृत गर्नेछ ।
मापदण्ड विधेयकमा दुई प्रकारको विश्वविद्यालयको प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रीय विश्वविद्यालय र प्रदेश विश्वविद्यालयको प्रस्ताव गरिएको हो । संघ सरकार र प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ । जसमा आंगिक, सामुदायिक र निजी क्याम्पस रहने भनिएको छ ।
सबै विश्वविद्यालयलाई एकरुपता बनाउनेगरी पदाधिकारी रहने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
विश्वविद्यालय पदाधिकारी
–कुलपति
–उपकुलपति
–शिक्षाध्यक्ष
–रजिस्ट्रार
–डीन
विधेयकको मस्यौदामा तीन वटा प्राज्ञिक पदको परिकल्पना गरिएको छ ।
–प्राध्यापक
–सहप्राध्यापक
–उपप्राध्यापक
कुलपति को हुने ?
प्रस्तावित विधेयकको दफा १९ मा कुलपतिको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा कुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख पदाधिकारी हुने भनिएको छ । कुलपतिले संरक्षक परिषद्को बैठक र दीक्षान्त समारोहको अध्यक्षता गर्ने भनिएको छ ।
