३० साउन ०८१, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएसँगै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य निरुपण गर्ने, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा अभियोजन र पीडितलाई परिपूरणको प्रक्रियाले गति लिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अबको दश दिनभित्र यो विधेयकलाई कानुनमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य रहेको बताए ।
उनले विधेयकमाथि छलफल सुरु गर्नुअघि समय लिएर बोल्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सहमतिका साथ गठन गर्ने पनि बताएका छन् ।
कुनैसमय आममाफीको भ्रम फैलाएको भन्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि अब कुनै भ्रम छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अहिले यो विधेयकमाथि हामी छलफल गर्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि सबैको मूलभूत रुपमा सहमति रहेको भन्न पाउँदा मलाई खुसी र गर्वको महसुस भएको छ ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदले अनुमोदन गरेसँगै हजारौं शहीदहरुको सपना पूरा हुने विश्वास लिएको बताए । तर ऐन कार्यान्वयनमा आग्रह÷पूर्वाग्रह हुनसक्ने भन्दै आशंका गरे ।
‘यो विधेयकलाई सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती हाम्रो सामु छन् । यसको निम्ति विना कुनै आग्रह÷पूर्वाग्रह हामीले सहमतिका साथ यो ऐतिहासिक र संवेदनशील कामलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ र यसको लागि विशेष रुपले अपिल गर्न चाहन्छु’, प्रचण्डले भने ।
यसैगरी प्रमुख सत्ता घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा ढिलै भए पनि पीडितमैत्री कानुन बनेको बताए ।
उनले भने, ‘सत्यको अन्वेषण गर्ने, न्याय गर्ने, पीडितलाई परिपूरण गर्ने र द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने अवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले ऐन कार्यान्वयनमै खबरदारी आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको गाँठो फुकाउने गरी कानुन त बन्ने भयो, तर, कानुन आफैंले न्याय दिने होइन । त्यसका लागि संरचना चाहिन्छ, संरचनामा रहने व्यक्तिको नियत अत्यन्त सफा चाहिन्छ ।’
यस्तै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र्र लिङ्देनले कानुन कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ भनेर नजिकबाट नियालिरहने बताए ।
२०५२ साल फागुन १ गते तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सुरु गरेको जनयुद्ध २०६३ साल ५ मंसिरमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भई टुंगिएको थियो ।
शान्ति सम्झौताअनुसार संविधानसभाको निर्वाचन, माओवादी लडाकूहरुको व्यवस्थापन लगायतका काम भए पनि संक्रमणकालीन न्यायको काम बाँकी नै छ । २०७१ मै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन जारी भएर आयोग पनि बनेको थियो ।
तर मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा आममाफी हुन नसक्ने ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले ऐनका केही दफा खारेज ग¥यो । त्यसयता ऐन संशोधन हुनसकेको थिएन । पछिल्लो पटक सरकारले २५ फागुन २०७९ मा संसदमा संशोधन विधेयक दर्ता ग¥यो, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले अधिकांश विषयमा सहमति जुटायो ।
तर मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन, घटी सजाय जस्ता चार विषयमा शीर्ष नेताहरुको सहमति खोज्यो । पछिल्लो समय शीर्ष तहमा भएको सहमतिले नेपाली मौलिकताको शान्तिप्रक्रियामा नयाँ संकथन समेत निर्माण गरिदिएको छ ।
कानुन समितिले विधेयक पास गरेर मंगलबार संसदमा पेश गरेको प्रतिवेदन बुधबार प्रतिनिधिसभाले छलफल गरेर पारित गरेको उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानुनको रूप लिनेछ ।
