१० पुस ०७७, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट उपर संवैधानिक इजलाशमा शुक्रवार सुनुवाई भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशले रिट उपर प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिनिधिसभा विघटनको लिखित कारण मागेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही पुस ५ गते संसद विघटन गरेपछि सो कदम खारेजीको माग गरेर सर्वोच्चमा १२ वटा रिट दायर भएका छन् ।
संवैधानिक इजलासले शुक्रबार ती रिट उपर पुस २२ देखि निरन्तर सुनवाई गर्न आदेश गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलास गठन गर्दा सिनियर मध्येका सातमध्ये आफूसहित पाँच न्यायाधिशको इजलाश तोक्ने अधिकार छ । तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले रोष्टरमा रहेका तीन जना न्यायाधिशलाई आउट गरेर दुईजना जुनियर न्यायाधीश सम्मिलित इजलास गठन गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशले जुनियर न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र तेज बहादुर केसीलाई इजलासमा प्रवेश गराए भने आफूपछि दोस्रो बरियताका दीपक कुमार कार्की, ईश्वर खतिवडा र मीरा खड्कालाई राखेनन् ।
