१५ बैशाख ०८२, काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीहरूको पहिलो अन्तर–प्रादेशिक बैठकले चार बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
संघीय भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको उपस्थितिमा मधेश प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सोमबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको बैठकले चार बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो ।
बैठकले हरित, उत्थानशील, समावेशी तथा जलवायुमैत्री पूर्वाधार विकासको न्युनतम आधार हरित संरचना, वातावरणमा न्यून ह्रास, प्राकृतिक प्रकोप सामना र जलवायुमैत्री संरचना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी पूर्वाधार विकासका संरचनाले साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायको लागत घटाउने, बजार विस्तार गर्ने, औद्योगीकरणमा टेवा पु-याउने, रोजगारी र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने, बढी प्रतिफल दिने समावेशी तथा सन्तुलित पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिने विषय घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
योजनाबद्ध सहरी विकासको कमीले गर्दा सहर नै कुरूप भई खानेपानीको हाहाकार, फोहोर व्यवस्थापन, बढ्दो तापक्रम, सवारी दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप लगायत समस्या उत्पन्न भई जनतामा शारीरिक तथा मानसिक समस्याका साथै नैराश्यता बढदै गएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।
हरित, उत्थानशील, समावेशी तथा जलवायुमैत्री सहरी विकास नीतिमार्फत स्मार्ट सिटीहरूको विकास गर्ने तथा काठमाडौं घोषणापत्रको कार्यान्वयनमा समेत जोड दिइएको सो कार्यक्रममा सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सहभागी थिए ।
