सरकारलाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको निर्देशन : विदेशमा अलपत्र परेकालाई टिकट व्यवस्था गरी फर्काउ

९ भदौ ०७७, काठमाडौ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा सरकारले आफ्नै नागरिकलाई दुईथरी व्यवहार गरेको भन्दै सांसदहरुले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सभापति जयपुरी घर्तीको सभापतित्वमा मंगलबार बसेको समितिको भर्चुअल बैठकमा सांसदहरुले बैदेशिक रोजगारीमा गएर अप्ठेरो परेर फर्कने नगरिकसँग हवाई टिकट र क्वारेन्टाइन खर्च लिन नहुने भन्दै यस्तो बताएका हुन् ।

बैठकमा सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले केही समय अघि सरकारले चीनबाट नेपाली विद्यार्थीलाई निःशुल्क उद्दार गरेको स्मरण गराउँदै रेमिट्यान्स दिलाउने देशमा रोजगारीमा रहेका आपत परेकाहरुलाई पनि निःशुल्क ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।

सरकारले आफ्नै नागरिकलाई दुईथरी व्यवहार गरेको भन्दै सांसद विकले भने, ‘केही देशका साथीहरुलाई फ्रिमा लिएर आयौं । फ्रिमा क्वारेन्टाइन्मा राख्यौं । तर, रेमिट्यान्स दिलाउनेहरु चाहिँ आफ्नै खर्चमा बस्नुपर्ने ?’

यस्तै सांसद सुरेन्द्र यादवले विदेशबाट आउने जोसुकै भए पनि कम्तीमा हप्तादिन क्वारेन्टाइनमा बस्नु उचित हुने बताएका थिए ।

यसैगरी सांसद सरिता न्यौपानेले उपत्यकामा होम आइसोलेसनमा राख्ने कार्य निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् ।

समितिको बैठकपछि सभापति जयपुरी घर्तीले विदेशबाट आएका नेपाली कामदारलाई क्वारेन्टाइन, खाना र बस्न व्यवस्था सरकारले नै गर्नुपर्ने निर्देशन समितिले दिएको जानकारी दिइन् ।

‘खाडी मुलुकमा भिसा अवधि समाप्त भई अलपत्र परिरहेका, टिकट किन्न नसक्नेहरुलाई सरकारले टिकटको व्यवस्था गरी समयमा नै नेपाल फर्काउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने’ समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको भन्दै सभापति घर्तीले भनिन्, ‘संक्रमित व्यक्तिलाई आफ्नै घरमा आइसोलेसनमा राख्ने कार्यले संक्रमणको अवस्थालाई नियन्त्रण भन्दा झनै परिवार र परिवारबाट टोल, समुदायमा सर्ने अवस्था भएको हुुँदा सरकारले नै पर्याप्त आइसोलेसन केन्द्रहरु व्यवस्थापन गर्नुपर्ने’ निर्देशन पनि दिइएको छ ।

समिति सभापति जयपुरी घर्तीले हाल विदेशबाट आउनेहरुलाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पठाउने कार्य भइरहे पनि व्यवस्थित नभएको बताइन् ।

उनले जटिल समस्या देखिएका कोरोना संक्रमितलाई अक्सिजनसहितको उपचारको व्यवस्था मिलाउन र संक्रमितलाई स्वास्थ्यवर्धक तथा सन्तुलित आहारको व्यवस्था गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको जानकारी दिइन् ।

कोभिड-१९ परीक्षण गराउनेहरुलाई २४ घण्टाभित्र पीसीआर रिपोर्ट इमेल, फोन अथवा भाइबरबाट भए पनि उपलब्ध गराउनु पर्ने सभापति घर्तीले बताइन् ।

यस्तै बैठकले कोभिड–१९ को उपचार, रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीयका सरकारले गरेका कार्यहरु के कति प्रभावकारी भयो भनी अनुगमन गर्नको सांसद जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय उपसमितिको गठन गरेको छ । जसमा सांसदहरु हित बहादुर तामाङ, शन्त थारु, सरिता न्यौपाने, नमिता चौधरी, एकवाल मिया र अन्जना बिशंखे सदस्य रहेका छन् ।