प्रा.डा. हेमन्तराज शर्मा ।
आधुनिक विश्वमा सूचना–प्रविधि र डिजिटल प्लेटफर्महरूले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक जीवनलाई गहिरो प्रभाव पारेका छन् । फेसबुक, गुगल, युट्युब, अमेजन वा टिकटकजस्ता कम्पनीहरू आज विश्वकै ठूला पूँजीवादी उत्पादनका रूपमा परिचित छन्। विडम्बना के छ भने यी सबैको प्रयोग आम उपभोक्ताका लागि निःशुल्क छ तर आर्थिक दृष्टिले हेर्दा यी विश्वकै शक्तिशाली कम्पनीहरूमा गनिन्छन् । उदाहरणका लागि, गुगल विश्वकै दोस्रो ठूलो कमाउने कम्पनी हो तर यसको मुख्य सेवा, जस्तै सर्च इन्जिन, जीमेल, युट्युब, म्याप्स, क्रोम विश्वभर अरबौँ मानिसलाई निःशुल्क उपलब्ध हुन्छ ।
निःशुल्क सेवाको संरचना र अर्थशास्त्र
सामान्यतया कुनै कम्पनीले उत्पादन वा सेवा दिन्छ भने त्यसको मूल्य ग्राहकले तिर्छ । तर डिजिटल पूँजीवादमा फरक ढाँचा देखिन्छ । गुगल वा फेसबुकजस्ता कम्पनीहरूले मुख्य आम्दानी विज्ञापनबाट गर्छन् । उनीहरूले प्रयोगकर्ताले आफैँ उपलब्ध गराएका सूचना, जस्तै: उमेर, रुचि, स्थान वा व्यवहारिक ढाँचालाई आधार मानेर लक्षित विज्ञापन प्रदायकलाई सेवा दिन्छन् । यसरी संकलित ‘डाटा’ व्यक्तिगत स्तरमा होइन, सामूहिक ढाँचामा मूल्यवान हुन्छ । त्यसैले ‘फेसबुकले गरिबलाई लुट्छ’ भन्ने सामान्य आरोप पूर्ण सत्य होइन । बरु यी कम्पनीहरूले ठूलो व्यवसायिक घरानाबाट रकम उठाएर विश्वका साना प्रयोगकर्तालाई निःशुल्क सेवा दिन्छन् ।
यो संरचनाले पूँजीवादबारे परम्परागत बुझाइलाई प्रश्न गर्छ । पूँजीवादलाई प्रायः गरिबबाट उठाएर धनीलाई अझ धनी बनाउने प्रणालीका रूपमा व्याख्या गरिन्छ । तर फेसबुक वा गुगलको मोडेलमा ठूलो रकम बहुराष्ट्रिय व्यवसाय वा विज्ञापनदाताबाट उठाइन्छ र सामान्य प्रयोगकर्ताले निःशुल्क लाभ लिन्छन् । यसरी ठूला व्यवसायका पैसाबाट साना प्रयोगकर्ताले सुविधा पाउनु पूँजीवादको उल्टो तर्क जस्तै देखिन्छ ।
डिजिटल प्लेटफर्मको सामाजिक योगदान
डिजिटल मिडियाले केवल व्यक्तिगत मनोरञ्जन वा सञ्चारलाई मात्र परिवर्तन गरेको छैन, यसले विशाल सामाजिक लाभ पनि दिएको छ ।
आर्थिक अवसर :
आज नेपालमा हजारौँ व्यक्तिले फेसबुक, युट्युब, टिकटक वा अन्य डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत प्रत्यक्ष आम्दानी गरिरहेका छन् । सिर्जनशील कन्टेन्ट उत्पादन गरेर वा सानो व्यवसाय प्रचार गरेर लाखौँ रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सकिन्छ । हिमाल–पहाड़का साधारण भिडियो अपलोड गरेर पनि धेरै नेपालीले वैदेशिक रोजगारीभन्दा बढी कमाइ गरिरहेका छन् ।
सामाजिक सम्बन्ध :
विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली आफ्ना परिवारसँग फेसबुक मेसेन्जर वा ह्वाट्सएपमार्फत निःशुल्क जोडिरहेका छन् । यदि यो सुविधा नभएको खण्डमा फोन वा अन्य सेवामा ठूलो खर्च गर्नुपर्ने थियो ।
शिक्षा र ज्ञान :
आर्थिक साधनस्रोत नभएका विद्यार्थीले युट्युब र अन्य डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत उच्चस्तरीय शैक्षिक सामग्री निःशुल्क पाउने अवसर पाएका छन् ।
संस्कृति र सामाजिक पुनरुत्थान : लुप्तप्रायः संस्कृतिहरू, चाडपर्व र लोककला यिनै माध्यममार्फत पुनर्जीवित भएका छन् ।
राजनीतिक र सामाजिक चेतना :
सामाजिक सञ्जालले सुशासन, पारदर्शिता र नयाँ नेतृत्व निर्माणमा समेत भूमिका खेलेका छन् ।
विकृति र चुनौती
यद्यपि कुनै पनि प्रविधि वा प्रणालीमा केवल सकारात्मक पक्ष मात्र हुँदैन । सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित केही गम्भीर चुनौतीहरू छन्, जस्तै व्यक्तिगत गोपनीयताको उल्लङ्घन, गलत सूचना (misinformation), सामाजिक विभाजन, मानसिक स्वास्थ्यमा असर तथा कानुनी जटिलता । यी चुनौतीलाई स्वीकार गर्दै सन्तुलित नियमन आवश्यक छ तर नकारात्मक पक्षलाई मात्र आधार बनाएर सम्पूर्ण प्लेटफर्मलाई निषेधात्मक ढंगले रोक्नु दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक हुन्छ ।
नेपाल सरकार र नियमनको भूमिका
नेपाल सरकारले केही पहल नगरेको भए आज फेसबुक वा युट्युबले नेपाललाई मोनेटाइजेशनको योग्य सूचीमा राख्ने सम्भावना कम थियो । यसका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ तर नियमनका नाममा सबै डिजिटल प्लेटफर्मलाई एउटै खालको प्रतिबन्धात्मक नीतिमा राख्नु गलत हुन्छ । लाखौँ नेपाली नागरिकले यसबाट रोजगारी, आम्दानी र सामाजिक लाभ पाइरहेका छन् भन्ने वास्तविकतालाई बिर्सनु हुँदैन ।
अहिले कतिपय नीतिगत अस्पष्टताका कारण धेरै नेपालीले अनावश्यक दुःख पाइरहेका छन् । विदेशमा रहेका नेपाली आफन्तसँग सञ्चारमा समस्या भोगिरहेका छन् भने धेरैले यसबाट पाइरहेका रोजगारी गुमाउनुपरेको छ । धेरै वर्षसम्म परिवारदेखि सम्पर्क विहीन भएर बसेकाहरू यही सामाजिक सञ्जालकै कारण पुनः परिवारसँग सम्पर्कमा आएका छन् भने कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण उपचार नपाएकालाई लाखौं रकम सङ्कलन गरेर उपचार गर्न सम्भव भएको छ ।
त्यसैले फेसबुक, गुगल, युट्युब वा टिकटकजस्ता डिजिटल कम्पनीहरूले विश्वलाई मात्र होइन, नेपाललाई समेत गहिरो आर्थिक र सामाजिक योगदान दिएका छन् । यी प्लेटफर्महरूले सिर्जनशीलता, उद्यमशीलता र अवसरलाई विश्वव्यापी बनाएर आम मानिसलाई सशक्त बनाएका छन् । त्यसैले यी कम्पनीहरूलाई केवल विकृति र नकारात्मक दृष्टिले मात्र मूल्याङ्कन गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।
नेपाल सरकारले नियमन गर्ने बेला प्रयोगकर्ताको हित, आर्थिक अवसर र सामाजिक लाभलाई समेत ध्यानमा राखेर संवादात्मक नीति बनाउन जरुरी छ । निषेध होइन, विवेकपूर्ण नियमनमार्फत डिजिटल क्रान्तिबाट नेपाली समाजले अझ धेरै लाभ लिन सक्छ ।
