सरकार र अस्थायी शिक्षककबीच चारबुँदे सहमति : आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता

९ असार ०७४, काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षककबीच शिक्षा ऐन संशोधनसहित चारबुँदे सहमति भएको छ । यो सहमतिसँगै अस्थायी शिक्षकहरुको जारी आमरण अनसनसहित आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता भएको छ ।

उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको उपस्थितिमा भएको वार्तामा भएको सहमति कार्यान्वयन भएमा अस्थायी शिक्षकलाई निकै लाभ हुनेछ ।

सबै अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक परीक्षामा सहभागी हुन मौका दिने र परीक्षामा फेल भएका शिक्षकलाई गोल्डेन हृयाण्डसेक दिने गरी ऐन संशोधन गर्ने सहमति छ ।

सम्झौतामा भनिएको छ, सबै अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षामा सहभागी हुन मौका प्रदान गरी परीक्षामा सफल हुन नसकाका शिक्षकको हकमा शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले गरेको व्यवस्था अनुसारको सुविधाका अतिरिक्त औषधि उपचार खर्च समेतको व्यवस्ता गर्न शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्ने प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने ।’

हाल शिक्षा ऐनमा परीक्षा वा गोल्डेन हृयाण्डेसक मध्ये एक रोज्नु पर्ने व्यवस्था छ । र, आन्तरिक परीक्षामा सामेल भएकाहरु असफल भए हृयाण्डेसक पाउँदैनथे ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले भने, ‘ऐनमा परीक्षा वा गोल्डेन हृयाण्डसेक एक रोज्नु पर्ने थियो । अब उहाँहरुको माग अनुसार परीक्षा दिने र असफल भए उपचार खर्चसहित गोल्डेन हृयाण्डेसक पाउने भएका छन् ।’

आठौं संशोधनमा परीक्षामा सामेल हुन नचाहनेले सेवा अवधिका आधारमा बढीमा रु १२ लाखसम्म सुविधा पाउने उल्लेख छ ।

यस्तै अन्तरिकतर्फको विज्ञापन संख्या समायोजनबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

२०६१ असार २२ देखि २०७२ असोज २ सम्मको कुल दरबन्दीको ४९ प्रतिशत आन्तरिक र ५१ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था छ । तर, अस्थायी शिक्षकहरुले आन्तरिकतर्फको प्रतिशत बढाउन माग गरेका छन् ।

कार्यदलले १५ दिनको समयाअवधी पाउने छ ।

शिक्षक विज्ञापनको पाठ्यक्रम, प्रश्नपत्र ग्रीड र परीक्षा लगायतमा सुधार गर्न गृहकार्य गर्ने सहमति पनि सरकार र आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षकहरुबीच भएको छ ।

सहमतिलगत्तै शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले अनशनस्थलमा पुगी अनशनकारीलाई जुस खुवाई अनशन तोडाएका थिए  । सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष हेमनाथ चौलागाईंले आफूले मागेभन्दा बढी प्राप्ति भएको भन्दै समयमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

शिक्षक नेताहरुबीचको सहमतिलाई अनशनस्थलमा उपस्थित कतिपय अस्थायी शिक्षकले भने विरोध गरेका छन् । उनीहरुले अनशन तोडाउन खोज्दा दरबन्दी समायोजन भन्ने बुँदा अस्पष्ट र झुक्याउने खालको भएकाले वार्ता समितिले धोका दिएको बताएका छन् ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

तपाइको मत