निर्वाचन आयोगले प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन सरकारलाई पत्राचार गर्ने

२१ असार ०७४, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले कानुन तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन सरकारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा आयोगमा मंगलबार बसेको बैठकले गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई उक्त विषयको पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो ।

नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार हालको व्यवस्थापिका–संसद् आगामी माघ ७ गतेसम्म कायम रहने हुँदा उक्त मितिभित्र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाउँदै आयोगले प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधारका रूपमा रहेको कानुन तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन आग्रह गर्न लागेको हो ।

सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार भइसकेपछि प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन आगामी असोजको अन्तिम हप्ता, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन कात्तिकको दोस्रो हप्ता र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन मङ्सिरको पहिलो हप्तासम्ममा सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने आयोगको दृष्टिकोण छ ।

प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, आगामी असार मसान्त र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन श्रावण १५ गतेभित्र आयोगमा प्राप्त हुनुपर्ने सुझाव रहेको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।

सङ्घीय संसदमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुअघि स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्नेमा २ नं प्रदेशबाहेकका जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको र प्रदेश नं २ का जिल्लामा पनि असोज २ गते निर्वाचन गर्ने तयारीमा लागेको आयोगद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

तपाइको मत