फौजदारी अभियोग लागे पनि सांसदहरू निलम्बनमा नपर्ने

२३ बैशाख ०७५, काठमाडौं । संघीय संसद्का सांसदहरू फौजदारी अभियोग लागे पनि निलम्बनमा नपर्ने भएका छन् ।

शनिबार बसेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिको  छुट्टाछुट्टै बैठकमा सांसदहरू फौजदारी अभियोगमा थुनामा परे पनि पद कायम रहने प्रावधान नियमावलीमा राख्ने सहमति भएको हो ।

यो व्यवस्था अनुसार हत्या, अपहरण, शरीर बन्धक, राहदानी दुरुपयोग, जबर्जस्ती करणीजस्ता गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेर पुर्पक्षका लागि थुनामा गए पनि सांसदको पद निलम्बन हुनेछैन ।

अघिल्लो व्यवस्थापिका र संविधानसभाकालमा फौजदारी मुद्दा लागेका सांसदलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउँदा पदबाट स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था गरिएको थियो । अब अदालतले अन्तिम फैसला गरेर दोषी ठहर गरेमा मात्रै निलम्बन हुने व्यवस्था नियमावलीको मस्यौदामा राखिएको छ ।

निलम्बनको सट्टा पुर्पक्षका लागि थुना रहँदा सांसदको हैसियतमा पाउने सेवा, सुविधा, अधिकार प्रयोग र उन्मुक्ति नपाउने व्यवस्था नियमावलीको मस्यौदामा गरिएको छ ।

फौजदारी अपराधमा सांसद पक्राउ परेपछि अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउँदा निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा समितिमा विवाद थियो । समितिमा कांग्रेस, राजपा, फोरम निलम्बन गर्न नहुने अडानमा थिए ।

सत्तापक्ष माओवादी केन्द्रसमेत पछिल्लो समय निलम्बन नगरी सेवा सुविधा मात्रै रोक्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि एमाले एक्लिएको थियो । समितिमा एमालेका सांसदहरू आपराधिक कार्य गर्ने सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने अडानमा थिए । एमालेले सांसद जनताभन्दा माथि हुन नसक्ने भन्दै निलम्बन हुनुपर्ने अडान लिए पनि अल्पमतमा परेपछि माओवादीले राखेको प्रस्तावमा सहमति जुटेको हो ।

प्रतिपक्षी कांग्रेसले फरक मत राखे पनि बहुमतका आधारमा विषयगत समिति संख्या १० कायम भएको छ । समितिमा विवाद रहेको विषयगत समितिको संख्या शनिबारकै बैठकले टुंगो लगाएको हो ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

तपाइको मत