मन्त्रिपरिषद्का २० निर्णयहरु सार्वजनिक

६ मंसिर ०७५, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो साता बसेको दुई बैठकले विभिन्न २० वटा निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाल कार्तिक २९ र मंसिर ३ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरेका हुन् ।

२०७५ साल मंसिर ३ गते सोमबार दिनको ४ बजे प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय गरेको छ ।

१. विद्युत प्रणाली विस्तार आयोजनाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न एशियाली विकास बैंकले प्रदान गर्ने थप २० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ ।

२. एशियाली विकास बैंकका तर्फबाट सहरी खानेपानी आपूर्ति र सफाइ परियोजनाका लागि प्राप्त हुने १३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ ।

३. वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग (तेस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।

४. प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय तह मातहत रही काम गर्ने गरी एक रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

५. प्रत्येक वर्षको मंसिर ११ गतेलाई सामाजिक सुरक्षा दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको छ ।

६. इलाम जिल्लाको रोङ गाउँपालिकाको केन्द्र साविक कोल्बुङ गाउँ विकास समितिको कार्यालयबाट हेरफेर गरी वडा. नं ४, पहरीगाउँ कायम गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशनका लागि स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।

७. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवासुविधा सम्बन्धी निर्देशिका (दोस्रो संशोधन), २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।

८. राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।

९. सर्वोच्च अदालत र मातहतका निकायहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी सम्बन्धी संघीय मामिला तथा समान्य मन्त्रालयले पेश गरेको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ ।

१०. जीवनाषक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

११. राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सावधिक जीवन बीमा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ, जसअनुसार अब सरकारले रु. ४०० र सम्बन्धित कर्मचारीले रु. ४०० थप गरी रु. ८०० बनाइएको छ ।

१२. गरिबी निवारण कोषको उपाध्यक्षमा निर्मलकुमार भट्टराई, तेह्रथुमलाई मनोनयन गरिएको छ ।

२०७५ साल कात्तिक २९ गते बिहिबार विहान ११.३० बजे प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निम्न निर्णय गरेको छ ।

१. नेपालमा विद्युतीय व्यापारको विकास र उपयोगका लागि राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

२. सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मांखा र राम्चेबीचको जुरेमा २०७१ साल श्रावण १७ गते गएको पहिरोबाट पीडित परिवारहरूका लागि नेपाल बैंक लिमिटेड चौतारा शाखामा संकलित राहत रकम वितरणका लागि फुकुवा गरिएको छ । पहिरो पीडितलाई भूकम्प पीडितले पाउने जति नै रकम वितरण गर्ने निर्णय भएको छ ।

३. २०७५ साल मंसिर ९ गते (२५ नोभेम्बर २०१८) देशभरी लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान दिवस मनाउने निर्णय भएको छ ।

४. राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य श्री फत्तबहादुर गुरुङलाई पदबाट हटाउने निर्णय भएको छ ।

५. नेपाली सेनालाई मिलिटरी स्पोर्ट काउन्सिलको सदस्यता लिन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

६. निम्न प्रयोजनका लागि निश्चित शर्तहरू पालना हुनेगरी वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएका छन् ।

क. रोवष्ट ईनर्जी लिमिटेडलाई मिष्ट्री–दाना १३२ के.भी. प्रसारणलाईनको ‘राइट अफ वे’सहित टावरहरू निर्माण गर्न अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने म्याग्दी जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नं ३ र ४ मा रहेको सरकारी वन क्षेत्रको ६.२६ हेक्टर (स्थायी तवरले ५.७६ हेक्टर र अस्थायी तवरले ०.५० हेक्टर) जमिन बढीमा २३ वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका १९३ वटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।

ख. बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई माथिल्लो बलेफी–ए जलविद्युत आयोजना (३६ मे.वा)को भौतिक संरचना निर्माण गर्न लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको लेन्सी मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगल गाउँपालिका वडा नं २, ३ र ५ अन्तर्गत रहेको ५.०५ हेक्टर (स्थायी प्रयोजनका लागि ४.९५ हेक्टर र अस्थायी प्रयोजनका लागि ०.१० हेक्टर) सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा बढीमा ३० वर्षसम्मका लागि प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका विभिन्न प्रजातिका १६६ वटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।

ग. लक्ष्मी माइनिङ प्रा.लि.लाई चुनढुंगा उत्खनन् योजना सञ्चालन गर्न चितवन जिल्ला कालिका नगरपालिका–१ (साविक शक्तिखोर गाविस–३, सुपार) अन्तर्गतको चार हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा बढीमा १५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने र त्यहाँ रहेका २२ वटा रुखविरुवा हटाउन दिने निर्णय भएको छ ।
चुनढुंगा उत्खनन गर्दा सो क्षेत्रमा बसोबास गरी आएका चेपाङ लगायत समुदायका बस्ती प्रभावित हुने भए त्यस्ता बस्तीलाई पुनःस्थापनाको उचित प्रबन्ध लक्ष्मी माइनिङ प्रा.लि.ले मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

घ. भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सिँचाईसहित जलविद्युत विकासका संयुक्त पूर्वाधारहरू हेडवक्र्स, टनेल, पहुँचमार्ग आदि निर्माण गर्न सुर्खेत जिल्लाको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा थप ५.४२ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र त्यहाँ रहेका विभिन्न प्रजातिका कूल १०२३ रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ ।

ङ. गमगढी–चखेली–दार्मा सडक (हुम्ला–मुगु लिंक रोड) निर्माणका लागि हुम्ला जिल्लाको चखेली गाउँपालिका वडा नं १, २ र ३ मा रहेका विभिन्न सामुदायिक वनलगायत राष्ट्रिय वन क्षेत्रको १७.३९५ हेक्टर र मुगु जिल्लाको रारा छाँयानाथ गाउँपालिका वडा नं १, १३ र १४ को ११.६६० हेक्टर गरी कूल २९.०५५ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका कूल १४,७३९ वटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।

७. समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्य्विधि, २०७५ र विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्य्विधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।

८. विश्वविद्यालय अनुदान अयोगको अध्यक्ष पदमा शिक्षाविद् प्रा.डा. भीमप्रसाद सुवेदी, इलामलाई मनोनित गरिएको छ ।

गोकुल प्रसाद बाँस्कोटा
प्रवक्ता
नेपाल सरकार
६ मंसिर २०७५

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

तपाइको मत