प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गर्दै रोम विधानका पक्षमा ज्ञापन पत्र बुझाइयो

१ साउन ०७६, सप्तरी । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गर्दै साउन १ गते बुधबार रोम विधानका पक्षमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।

रोम विधान लागु गर्न माग गर्दै इन्सेक सप्तरीको अगुवाईमा जिल्लाका मानव अधिकारकर्मी, कानुन व्यावसायी, गैसस र पत्रकारहरूले हस्ताक्षर गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापन पत्रमा राज्यले नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्न आवश्यक छ भनिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इन्सेकका सदस्य बैद्यनाथ झा, इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि मनोहरकुमार पोखरेल, गैसस महासंघ नेपाल सप्तरीका अध्यक्ष शम्भुनन्द चौधरी, जिल्ला बार इकाई, सप्तरीका अध्यक्ष डोमन साह, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष अनिता देवकोटा, नेपाल पत्रकार महासंघ, सप्तरीका उपाध्यक्ष श्यामसुन्दर यादवलगायतले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

ज्ञापनपत्र बुझाउन, सहयोगी समाज, सप्तरीका रामप्रकाश चौधरी, सप्तरी सामुदायिक सेवा केन्द्रकी उपाध्यक्ष ललीता कर्ण, नारी उत्थान समाज सेवाका अध्यक्ष बबीता देव, अधिवक्ता मनु खनाल, सुरक्षित आश्रय केन्द्रकी अनीता पोखरेललगायत पत्रकारहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

इन्सेक प्रतिनिधि पोखरेलले ज्ञापनपत्र पढेर हस्तान्तरण गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले तत्कालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र पठाई जानकारी दिने बताए ।

ज्ञापनपत्रमा जुलाई १७ को अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा नेपालमा विद्यमान दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका प्रतिवद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्मिलित गराउन घच्घच्याउनु यो दिवस मनाउनुको मुल उद्देश्य हो भनिएको छ ।’

त्यसैगरी, विगतमा भएका मानवअधिकारको गम्भिर उल्लंघनका घटनामा न्याय प्राप्त गर्न भएका प्रयास र अब गर्नु पर्ने कामका बारेमा पनि यो दिन छलफल गर्न बान्छनीय हुने हामीले ठानेका छौं सो ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न एक सय २२ राष्ट्रले अनुरोदन गरिसकेको स्मरण गराइएको छ । दक्षिण एशियामा बंगलादेश, अफगानिस्तान, माल्दिभ्स लगायतका राष्ट्र पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भएको स्मरण गराउँदै नेपाल पक्ष राष्ट्र नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

रोम विधान अन्र्तगत गठन हुने अन्तर्राष्ट्रिय फौज्दारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार, मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भिर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुको साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ भनिएको छ ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

तपाइको मत