मुआब्जा माग्दै कोशी ब्यारेजमा साउन ३२ गतेदेखि अनसन जारी, दुवै देशका सरकारको उदासिनता

देवराम यादव/ १५ भदौ ०७६, सप्तरी । कोशी पीडितहरुको समस्याका बारेमा नेपाल तथा भारत दुवै देशका सञ्चारकर्मीहरुले महत्वका साथ कलम चलाउने प्रतिबद्घता व्यक्त गरेका छन् ।

विगत १५ दिनेदेखि सुनसरी र सप्तरीको सिमावर्ती स्थल कोशी ब्यारेज कन्ट्रोल रुम नजिकै अनसनमा बसेका कोशी पीडितको अवस्था बुझ्न शनिबार अनसनस्थल पुगेको दुवै देशका सञ्चारकर्मीहरुले यस्तो प्रतिबद्घता व्यक्त गरेका हुन ।

रिले अनसन स्थलमा कोशी नदी कटान डुबान पीडित संघर्ष समिति सुनसरी उदयपुर र सप्तरीका बरिष्ठ सह संयोजक ज्योति झाले कोशी ब्यारेज निर्माणका क्रममा नेपाल–भारतबीच भएको कोशी सम्झौता अनुसार तीन पुस्ता बित्तिसक्दा पनि क्षतिपुर्ति र मुआब्जा पाउन नसकेको गुनासो पोख्दै सरकारलाई दवावका लागि सहयोग गरिदिन हुन आग्रह गरे । उनले अबको केही दिनमै आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने तयारी भईरहेको जानकारी पनि दिईन ।

आफुहरुले पाउनु पर्ने मुआब्जा र क्षति नपाउँदा बिल्लीबाठ भएको भन्दै आफ्ना समस्यालाई विशेष प्राथमिकताका साथ उठाईदिन कोशी पीडितहरुले आग्रह गरेका थिए ।

जवाफमा नेपाल तथा भारत दुवै देशका सञ्चारकर्मीहरुले सम्झौता अनुसारको मुआब्जाको पर्खाइमा कोशी पीडितहरु बर्षौ बर्ष अत्यन्त दुःख कष्टका साथ जीवन गुजारी रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै मुआब्जाका लागि आ–आफनो स्तरबाट पनि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

नेपालका सञ्चारकर्मीहरुको नेतृत्व नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य अवधेश झा तथा भारतीय सञ्चारकर्मीहरुको नेतृत्व ईन्डिया टुडे टिभीका बिहार राज्य प्रतिनिधि कोशल कुमारले गरेका थिए ।

तीन पुस्ता वितिसक्दा पनि नेपाल–भारत विच २०११ सालमा भएका सम्झौता अनुसार अझै मुआब्जा पाउन नसकेको भन्दै विभिन्न तीन बुँदे माग सहित कोशी पिडितले गत साउन ३२ गतेदेखि सुनसरी तथा सप्तरीको सिमानामा पर्ने सप्तकोशी ब्यारेजको कन्ट्रोल रुम नजिकै अनिश्चित कालिन रिले अनसनमा छन् ।

कोशी पीडितहरुले कोशी ब्यारेज निर्माणको क्रममा अधिग्रहण गरिएको जग्गा, बाढीले जग्गा र बालीमा पु¥याएको क्षति, जग्गाको सुरक्षा तथा नेपाल भारत सरकार बीच भएको बहुचर्चित कोशी सम्झौता कार्यान्वयन लगायतका मागसहित रिले अनसनमा बसेको र माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन कुनै पनि हालतमा नरोकिने बताउँदै आएका छन् ।

उल्लेखित माग सम्बोधन र पहलका लागि गत १३ साउनमा संघर्ष समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएका थिए । तर सो उपर पनि कुनै चासो नदेखाएकाले बाध्य भई आन्दोलनको बाटो रोक्नु परेको कोशी पीडित उत्थान सामाजका सचिव संघर्ष समितिका सदस्य धनश्याम झाको भनाई छ ।

कोशी ब्यारेज निर्माणका क्रममा विस्थापनमा परेका सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका हजारौं पीडितहरु दशकौं देखि मुआब्जा माग्दै संघर्षरत छन् तर नेपाल र भारत दुवै देशका सरकारको उदासिनताका कारण मुआब्जा अझै पाउन नसकेको भन्दै उनीहरु संगठित भएर समिति बनाई आन्दोलन अघि बढाएका छन् ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

तपाइको मत