दुई नम्बर प्रदेशमा सत्तारूढ दलले जलायो संविधान

३ असोज ०७६, जनकपुरधाम । देशभर दिपावलीसहित संविधान दिवस मनाउने कार्यक्रम भइरहँदा दुई नम्बर प्रदेशमा सत्तारुढ दलले नै संविधान जलाएको छ ।

संविधान दिवसको अवसरमा शुक्रबार प्रदेश नं. २ मा सरकारी कर्मचारीले प्रभातफेरी गरे पनि मन्त्रीहरू नै कालो दिन भन्दै विरोध कार्यक्रममा सहभागी भए भने सत्तारुढ दलले संविधान नै जलाए ।

मुख्यमत्री लालबाबु राउत संविधान दिवस मूल समारोह समितिको कार्यक्रममा सहभागी भएनन् तर उनी समाजवादी पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी भए ।

राउतले उनको पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधनका लागि दबाव दिन नै आफ्नो पार्टीमा सरकारमा गएको बताए ।

अर्काे कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले संघीय सरकारले संविधान संशोधन गर्न नचाहेको बताए । बरु संविधानले दिएका सीमित अधिकार पनि कटौती गर्नेतर्फ संघीय सरकार लागिपरेको बताए ।

सत्तारूढ दलले जलायो संविधान

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता, कार्यकर्ताहरूले जनकपुरधाममा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच संविधान नै जलाएका छन् ।

राजपाले ‘अधिकारबिहीन संविधान चाहिँदैन’ भन्दै जनकचोकमा नेपालको संविधान २०७२ को किताब जलाएका हुन् ।

यो कार्यक्रममा राजपाका नेता एवं प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनल सहभागी पनि सहभागी थिए । तर संविधान जलाउँदा भने उनी कार्यक्रम स्थलबाट गइसकेका थिए ।

के हो, मधेशीवादीको असन्तुष्टि ?

तत्कालीन तीन ठूला दल (नेकपा माओवादी–केन्द्र, नेपाली काँग्रेस र एमाले)ले मधेशवादी दललाई संविधान घोषणाको पूर्वसन्ध्यासम्म नै वार्ता र सहमतिमा आउन आग्रह गरिरहेका थिए ।

त्यतिमात्रै होइन, प्रमुख तीन दलले बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर वार्ता आउन आग्रह गरे । संविधान घोषणा गर्नु अघि असोज ३ गते ५ बजेसम्म पनि सहमतिमा आएर सविधानमा हस्ताक्षर गर्न मधेशवादी दललाई आग्रह गरिएको थियो ।

तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव एस.जयशंकर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेषदूत भएर २०७२ असोज १ गते नेपाल आए । र, तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न उनकै निवास पुगे । जयशंकरले संविधान निर्माण प्रक्रियामा मधेशी दलको मागलाई नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

त्यसैगरी उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, तत्कालीन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव, तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)सँग भेट गरे । जयशंकरको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै २०७२ असोज २ गते पत्रकार सम्मेलन गरी मधेशवादी दललाई वार्तामा आउन आग्रह गरियो ।

राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलका सदस्य अनिलकुमार झाले संविधान घोषणा कार्यक्रम स्थगित गरेर संघीयता सीमांकनका विषयमा वार्तालाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका थिए ।

तीन दलले सहमतिको मस्यौदामा देशका विभिन्न स्थानमा देखिएको समस्या भन्ने शब्द राख्न खोज्दा मधेशवादी दलले मधेस तराईलगायत स्थानमा देखिएको समस्या शब्द राख्नुपर्ने अडान लिएपछि सहमति हुन सकेन । अन्ततः संविधानसभामा तत्काल कायम रहेको ५९८ सभासदमध्ये ५३२ सभासदको उपस्थितिमा संविधानसभाले असोज ३ गते संविधान घोषणा गरेको थियो ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

तपाइको मत