सरकार र निजी मेडिकल कलेजको वाकयुद्ध चुलिँदै

काठमाडौं । सरकार र निजी मेडिकल कलेजको वाकयुद्ध चुलिँदै गएको छ ।

मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगरे निजी मेडिकल कलेज विरुद्ध ठगी मुद्दा अन्तर्गत कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारले निर्णय गरेसँगै विवाद चुलिएको हो ।

सरकारले माथेमा प्रतिवेदनलाई आधार मानेर एमबीबीएस अध्ययन लागि उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र बाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको छ भने बिडिएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार शुल्क तोकिदिएको छ ।

निजी कलेजहरूले मनोपली शुल्क असुल्न थालेपछि विद्यार्थीहरुले विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानलाई जानकारी गराएर उजुरी दिए । चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले उजुरी लिएर जाँदा जिल्ला प्रशासन चितवनले एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता गराउने सहमति गरायो ।

गण्डकी मेडिकल कलेज विरुद्द उजुरी परेपछि ८ चैतमा शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो । तर, कलेजले अझै अतिरिक्त रकम फिर्ता गरेको छैन ।

मेडिकल पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरुको संगठन चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिकाअनुसार नेपाल मेडिकल कलेज, गण्डकी, यूनिभर्सल, किष्ट मेडिकल कलेज, कलेज अफ मेडिकल साइन्स, नोबेल मेडिकल कलेज, देवदह मेडिकल कलेज, चितवन, नेपालगञ्च मेडिकल कलेज, नेशनल मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क उठाएको पाइएको छ ।

शिक्षा मन्त्रीलाई कुर्सीबाट हटाउने चेतावनी

अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न सरकारले निर्णय गरेपछि कलेजका निजी सञ्चालकहरु यतिबेला सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

एसोसिएशन अफ मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका महासचिव सुनिल शर्माले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखररेलाई चूनौती दिदैँ भनेका छन्, ‘शिक्षामन्त्रीको यही रवैया रहिरहने हो भने हामी चुप बस्दैनौँ । लेखेर राख्नुस् उहाँलाई कुर्सीबाट निकालेर फ्याक्छौँ ।’

उनले ४२ र ३८ लाखमा मेडिकल शिक्षा पढाउने निर्णय पहिले पनि मान्य नभएको र अहिले पनि मान्य नहुने बताए ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

तपाइको मत