प्रधानमन्त्रीद्वारा घोषणा गरिएको मजदुरको पारिश्रामिक श्रम ऐन-२०७४ विपरीत

२० बैशाख ०७८, काठमाडौं । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ)ले श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रामिक २५ हजार र दैनिक पारिश्रमिक एक हजार रूपैयाँ बनाउन माग गरेको छ ।

महासंघले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घोषणा श्रम ऐन–२०७४ विपरीत रहेको भन्दै यस्तो बताएको हो ।

“प्रधानमन्त्रीद्वारा मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी १५ हजार पु¥याइने भन्ने घोषणा श्रम ऐन–२०७४ विपरीत रहेकाले सस्तो लोकप्रियताका लागि दलाल पूँजिपतिहरुको प्रत्यक्ष प्रभावमा परी १३२औं अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देशसँगै गरिएको पारिश्रमिकबृद्धि मजदुरको हित प्रतिकूल रहेकाले खेद व्यक्त गर्दछौं,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “ हाम्रो संगठन आजको बजारको अवस्थामा कम्तिमा नेपाली श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रामिक २५ हजार रुपैयाँ र दैनिक पारिश्रमिक एक हजार रूपैयाँ बनाउन र सोको कार्यान्वायन ऐन अनुसार २०७७ साउनदेखि नै लागू गराउन जोडदार माग गर्दछ ।”

यस्तै विज्ञप्तिमा श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ र १०७ बमोजिम न्यूनतम पारिश्रामिक निर्धारण नहुनुमा नेपाली दलाल पूँजिपतिहरुको गम्भीर षडयन्त्र रहेको भन्दै सरकारकै उदासिनता र अनिच्छाले सरकारी कार्यालयहरुमै कार्यरत अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरु आजसम्म सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत हुन नसकेको उल्लेख छ ।

महासंघले रोजगारदाता र सरोकारवाला निकायलाई योेगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सबै क्षेत्रमा पूर्ण कार्यान्वयन गरेर ऐनको कार्यान्वयन गर्न गराउन समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •