सर्वोच्चद्वारा मन्त्रिपरिषद विस्तार अस्वीकृत : नियुक्त भएको १८ दिनमै २० मन्त्रीको पद चट् (आदेशसहित)

८ असार ०७८, काठमाडौं । कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्च अदालत अस्वीकृत गरेपछि २० मन्त्रीको पद गुमेको छ ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नियुक्त भएका मन्त्रीहरुलाई काम नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै २० मन्त्रीको पद गुमेको हो ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि दुई उपप्रधानमन्त्री, १५ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।

गत जेठ ७ गते संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ मा उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए भने २७ जेठमा सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषदलाई २५ सदस्यीय बनाएका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशमा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने अधिकार नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘‘तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साविककै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा prime facie रुपमै मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन ।”

सर्वोच्चको आदेशसँगै कामचलाउ सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री रघुवीर महासेठ, उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतो, गृहमन्त्री खगराज अधिकारी, उर्जामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, खानेपानीमन्त्री अनिलकुमार झा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री शेरबहादुर तामाङ, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री राजकिशोर यादव, भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण, सञ्चार तथा सूचनामन्त्री नैनकला थापा, कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री विमलप्रसाद श्रीवास्तव, संघीय, पर्यटन तथा पर्यटन उड्डयनमन्त्री उमाशंकर अरगरिया, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री चन्दा चौधरी, युवा तथा खेलकुदमन्त्री एकवाल मियाँ, वन तथा वातावरणमन्त्री नारदमुनि राना, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशकुमार पहाडी
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हेर्ने मन्त्री मोहन बानियाँ, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई राज्यमन्त्री चन्द्रकान्त चौधरी, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री रेणुका गुरुङ र वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री आशाकुमारी विक पदमुक्त भएका हुन् ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •