काठमाडौं । झन्डै दुई दर्जन जिल्लाका सरकारी कार्यालय आगामी बिहीबारदेखि खारेज हुँदै छन् । खारेज हुने भएपछि बिहीबारदेखि नै ती कार्यालयमा राखिएका साइनबोर्ड हटाइने नागरिक न्युजमा खबर छ ।
संघीय तथा समान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले खारेज हुन लागेका जिल्लाका सरकारी कार्यालय चैत २८ गतेसम्म रहने र चैत २९ बाट खारेज हुने बताए । उनले भने, ‘चैत २९ देखि खारेज हुन लागेका जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा साइनबोर्ड हटाइने छ र त्यहाँको सबै चलअचल सम्पत्ति स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछ ।’ जिल्लाका विषयगत कार्यालयको चलअचल सम्पत्ति स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरू भएको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘सम्पत्ति हस्तान्रणन गर्ने प्रक्रिया सुरू भइसकेको छ । अहिले हामीले अन्तरिम व्यवस्थापन गर्दैछौँ ।’
सम्पत्ती स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । सो समितिमा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विषयगत कार्यालयका कार्यालय प्रमुख,कोष तथा लेखा नियन्त्रककार्यालय प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत प्रशासन र जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य रहेका छन् । संघीय तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रूद्रसिहं तामाङले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएसँगै सबै जिल्लामा ४ सदस्यीय समिति गठन भएको बताए । सरकारलेसम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धि स्थानीय तह सेवा प्रवाहसम्बन्धि व्यवस्था २०७४ पारित गरेको छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय तत्काल खारेज नहुने
जिल्लामा रहने जिल्ला शिक्षा कार्यालय भने तत्काल खारेज नहुने भएको छ । आागामि असारसम्मका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज नगर्ने सरकारले निर्णय गरेको सामाचारमा उल्लेख छ । चैतमा एसइई परीक्षा हुने भएकाले परीक्षा नसकिएसम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज नगर्ने निर्णय सरकारले गरेको मन्त्री पण्डितले जानकारी गराए । असारपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय पनि खारेज हुने उनले जानकारी गराए । सरकारले ल्याएकोस्थानीय तह सेवा प्रवाहसम्बन्धि व्यवस्था २०७४ मा भने जिल्ला शिक्षा कार्यालय पनि खारेज हुने भनिएको छ ।
के के हस्तान्तरण हुँदैछ?
खारेजी हुने सरकारी कार्यालयको जग्गा, कार्यालय भवन,गाडी,फर्निचर, मेसिनरी, चलअचल सबै सम्पत्ति, अब स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने भएका छन् । खारेज हन लागेका कार्यालयको चलअचल सम्पत्तिको स्वामित्व अब सम्बन्धित ठाउँमा गाँउपालिका वा नगरपालिकामा रहने स्थानीय तह सेवा प्रवाहसम्बन्धि व्यवस्था २०७४मा छ ।
खारेज हुने कार्यालयको कार्यालय भवन जुन ठाउँमा छ, त्यसको स्वामित्व बिहीबारदेखि सम्बन्धित गाँउपालिका या नगरपालिकाको हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । जिल्लाका सरकारी कार्यालय अधिकांश जिल्लाका सदरमुकामा रहेका छन् । त्यसैले सदरमुकाममा रहेका नगरपालिकाले खारेजी हुने कार्यालयको चलअचल सम्पत्ति लिने छन् । खारेज भएका कार्यालयको सम्पत्ति स्वामित्व लिएका गाँउपालिका या नगरपालिकाले आफूलाई आवश्यकभन्दा बढी सम्पत्ति भएमा अन्य गाँउपालिका या नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्न सकिने स्थानीय तहा सेवा प्रवाहसम्बन्धि व्यवस्था २०७४ मा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धि व्यवस्था २०७४ पास भएसँगै स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव नहुने मन्त्रालयको भनाइ छ । खारेज भएका सरकारी कार्यालयका सबै कर्मचारी अब स्थानीय तह मातहतमा आउनेछन् । सरकारले यसअघि नै स्थानीय तहमा करिब ५७ हजार कर्मचारी पठाउनेनिर्णय गरेको छ । हाल करिब २० हजार कर्मचारी मात्र स्थानीय तहमा कार्यरत छन् ।
खारेज नहुने कार्यालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय,जिल्ला समन्वय समिति (जिल्ला विकास समितिको ठाउँमा) र जिल्ला अदालत खारेज नहुने भएका छन् । जिल्ला मालपोत कार्यालय र जिल्ला नापी कार्यालय तत्काल खारेज नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘अहिले हामी अन्तरिम व्यवस्था गर्दै छौ । हाल खारेज नभए पनि मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय पछि खारेज हुने छन्,’पण्डितले भने ।
खारेज हुने कार्यालय
० जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय
० जिल्ला वन कार्यालय
० जिल्ला सिँचाइ कार्यालय
० जिल्ला खानेपानी कार्यालय
० जिल्लाहुलाक कार्यालय
० जिल्ला कृषि विकास कार्यालय
० जिल्ला पशु सेवा कार्यालय
० जिल्ला जल उत्पन्न तथा प्रकोप व्यबस्थाप कार्यालय
० जिल्ला सहकारी कार्यालय
० जिल्ला प्राविधिक कार्यालय
० जिल्ला भेटनरी कार्यालय
० जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय
० जिल्ला खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय
० जिल्ला सडक डिभिजन कार्यालय
० महिला तथा बालविकास कार्यालय
० घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय
० जिल्ला मत्स्य विकास कार्यालय
० जिल्ला बाली विकास कार्यालय
तत्काल खारेज नहुने कार्यालय
० जिल्ला शिक्षा कार्यालय
० जिल्ला मालपोत कार्यालय
० जिल्ला नापी कार्यालय
खारेज नहुने कार्यालय
० जिल्ला प्रशासन कार्यालय
० जिल्लाप्रहरी कार्यालय
० जिल्ला समन्वय समिति (जिल्ला विकास समितिको ठाउँमा)
० जिल्ला अदालत
० जिल्ला निर्वाचन कार्यालय
