काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकृतदेखि सचिवसम्मका ४२ कर्मचारीले ६९ पटक ३७ राष्ट्रको भ्रमण गरे । एक वर्षमा ३ सय ६५ दिन हुन्छ तर अवलोकन, अध्ययन, सेमिनार, वर्कसप, बैठक आदिका नाममा सो मन्त्रालयका ४२ कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा विदेश भ्रमणमा बिताएको कुल दिन जोड्दा ४ सय ४५ पुग्छ ।
त्यतिमात्र होइन, ५० दातृ संस्थाको सहयोगमा विदेश भ्रमण गरेका जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका ४२ कर्मचारीको खर्च खुल्ने अभिलेख मन्त्रालयमा भेटिँदैन ।
कुन दातृ संस्थाको कति सहयोगमा कुन उद्देश्यले उनीहरु विदेश भ्रमणमा गएका हुन् भने तथ्यांक मन्त्रालयसँग छैन । उनीहरुको भ्रमण स्वीकृत गर्दा खर्च दातृ निकायले बेहोर्ने उल्लेख भए पनि यस्तो रकम नेपालमा सञ्चालित विभिन्न परियोजनालाई उपलब्ध गराइएकोबाटै ती निकायले काट्छन् ।
‘दातृ निकायले खर्च बेहोर्ने गरी भ्रमण स्वीकृत गरेकोमा खर्च खुल्ने अभिलेख राखेको छैन । विदेश भ्रमणको अभिलेख व्यवस्थित गरी प्राप्त ज्ञान र सीपलाई उपयोग गर्नुपर्छ,’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीले गरेको विदेश भ्रमणका विषयमा लेखिएको छ ।
प्रतिवेदनमा सरकारकी कर्मचारीले अनावश्यक विदेश भ्रमण गरी राज्यलाई व्ययभार बढाएको र भ्रमणकै नाममा अनियमितता गरेको ठहर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको छ । जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीमात्र होइन, अन्य सरकारी निकायका कर्मचारीले पनि विदेश भ्रमणका नाममा राज्यकोष दुरुपयोग गरेको प्रतिवेदनमा किटान गरिएको आजको नागरिकमा खबर छ ।
गत आर्थिक वर्ष कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका ५ आयोजनाबाट २ सय ८६ किसान र कर्मचारीले फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, भारत, भियतनाम, कोरिया, श्रीलंका, स्विट्जरल्यान्ड र मलेसियामा अवलोकन, तालिम तथा अध्ययन भ्रमण गरे । सो वर्ष ती भ्रमणका नाममा ६ करोड ६३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । ‘उक्त खर्चबाट भएको उपलब्धिको सम्बन्धमा कुनै विश्लेषण गरिएको देखिएन । विदेश भ्रमणबाट प्राप्त क्षमताको उपयोग गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ । उपलब्धिमूलक कार्यका लागि मात्र भ्रमण खर्च दिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दातृ निकायलाई खुसी पारेर विदेश भ्रमण जानेमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका कर्मचारी पनि अग्रस्थानमा छन् । आव २०७३/७४ मा १५ वटा दातृ संस्थाको सहयोगमा सो मन्त्रालयका विशिष्ट श्रेणीदेखि अधिकृतस्तर र अन्य कर्मचारीसमेत २४ जनाले २६ पटक १० मुलुकमा २ सय ३७ दिन भ्रमण गरेको देखिन्छ । दातृ निकायले खर्च बेहोर्ने गरी भ्रमण स्वीकृत गरेको भए पनि खर्च खुल्ने अभिलेख मन्त्रालयमा छैन ।
सरकारले व्ययभार बेहोर्न नपर्ने भन्दै कर्मचारीले विदेश भ्रमण स्वीकृत गराउने गरेको देखिन्छ ।
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अधिकृतदेखि सचिवसम्मका १९ कर्मचारीले गत आर्थिक वर्ष दातृ निकायको सहयोगमा १४ राष्ट्रको भ्रमण गरे । दुई दातृ निकायले खर्च बेहोर्ने भन्दै उनीहरुले ३९ पटक गरी ४ सय ८१ दिन विदेशमा बिताए । उनीहरुको भ्रमण खर्च खुल्ने अभिलेख पनि मन्त्रालयमा छैन ।
भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम १४ मा कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमण पठाउँदा खर्च बेहोर्ने स्रोत र नेपाल सरकारको स्रोतबाट पठाइने भएमा निजले पाउने सुविधा खुलाउनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । नियम २१ मा व्यवस्था भएनअनुसार अुनसूची ६ को ढाँचामा भ्रमण अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यस्तो अभिलेख मन्त्रालयहरुले राखेको भेटिँदैन सामाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष शिक्षा मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले विदेश गरेको सम्बन्धमा खर्च बेहोर्ने स्रोत, भ्रमण गरेको मुलुक र खर्च रकमसहितको विवरण महालेखाले मागेको थियो । मागअनुसार मन्त्रालयले १ सय ८९ पदाधिकारी र कर्मचारीले २ सय ३ पटक २३ मुलुक भ्रमण गरेको विवरण पठायो । तर उक्त विवरणमा पनि खर्च बेहोर्ने स्रोत र खर्च रकम खुलाइएन ।
‘तत्कालीन शिक्षामन्त्री, सचिवलगायत १० जनाले अस्ट्रेलिया र १९ जनाले हङकङ भ्रमण गरी सीप विकास परियोजनाबाट ९९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेकोमा मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणमा उक्त विवरण समावेश नभएकाले मन्त्रालयले दिएको विवरण अपूर्ण रहेको देखिन्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । परियोजना म्यानुअलमा २५ जनाले भ्रमण गर्ने उल्लेख भएकोमा गत वर्ष २२ जना र यो वर्ष २९ जनाले भ्रमण गरेको देखिन आएकाले ती भ्रमणहरु सम्झौताविपरीत भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
‘लेखापरीक्षण सिलसिलामा माग भएको विवरण पूरा नदिने, खर्चको स्रोत र रकम नखुलाई विवरण दिने कार्यले मन्त्रालयमा कानुनबमोजिम राख्नुपर्ने भ्रमण अभिलेख व्यवस्थित नरहेको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले विदेश भ्रमण गर्दा भत्तै नपाउनेलाई समेत दैनिक भत्ता उपलब्ध गराएको छ । मन्त्रालयले ४ लाख ९० हजार रुपैयाँ दिनै नमिल्ने व्यक्तिलाई वैदेशिक भक्ता उपलब्ध गराएको छ । नियमले नपाउने व्यावसायिक उडानको हवाई भाडा ३ लाख ६३ हजार र हङकङ भ्रमणमा बढी भुक्तानी भएको यातायात खर्च २ लाख ८३ हजार रुपैयाँसमेत असुल हुनुपर्नेमा विदेश भ्रमणको दैनिक भत्ता २ लाख ८८ हजार रुपैयाँमात्र असुल भएको महालेखाले जनाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा २४ जनाले भ्रमण गर्नेगरी शिक्षा मन्त्रालयबाट वार्षिक कार्यक्रम स्वकृति भएकोमा कार्यक्रम संशोधनै नगरी ५९ जनाले भ्रमण गरेको भेटिएको छ । उक्त भ्रमणका लागि ५९ लाख बजेट व्यवस्था भएकोमा मन्त्रालयबाट कार्यक्रम संशोधन र रकमान्तर स्वीकृत नगरी सीप विकास तथा जनचेतना शीर्षकमा रहेको बचत रकमबाट ३२ लाख ५० हजार रकमान्तर गरी खर्च गरिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले अस्ट्रेलिया भ्रमणको सहजकर्ता भई काम गर्ने भनी कोलम्बो प्लान स्टाफ कलेज, फिलिपिन्सलाई १४ लाख १८ हजार प्रदान गरेको छ भने हङकङ भ्रमणका सहजकर्ता भई काम गर्न उक्त कलेज र अर्को एक फर्मलाई क्रमशः २ लाख २७ हजार र ५ लाख १० हजारसमेत गरी कुल २१ लाख ५५ हजार भुक्तानी दिएको छ। ‘सो खर्चमा स्थानीय यातायात खर्च, समन्वयकर्ताको पारिश्रमिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विविध खर्च र व्यवस्थापन तथा समन्वय खर्च समावेश रहेको देखिन्छ। भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ मा भ्रमण कार्यमा भ्रमण एजेन्सीको सहयोग लिई खर्च गर्ने व्यवस्था छैन । नियमविपरीत खर्च लेख्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ,’ महालेखाले कडा शब्दमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका विभिन्न निकायबाट गत आर्थिक वर्षमा २ सय ७२ कर्मचारीले अवलोकन, अध्ययन, विपद् र फोहोरमैला व्यवस्थापन, विभिन्न सेमिनार, बैठक आदि कार्यक्रममा सहभागी हुन डेनमार्क, चीन, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, इजरायल, जापान, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, दक्षिण अफ्रिका, नेदरल्यान्डलगायत देशको भ्रमण गरेका छन्। उक्त भ्रमण खर्चको स्रोत र रकम खुलेको विवरण पनि मन्त्रालयमा भेटिँदैन ।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३५ (२) मा खर्च गर्ने वा खर्चको निकासा दिने अधिकार प्राप्त अधिकारीले स्वीकृत बजेटभित्र रही सम्बन्धित खर्च शीर्षकबाट रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सर्वोच्च अदालतले तलब शीर्षकमा विनियोजित बजेटबाट ३७ पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणका लागि ५३ लाख ३१ हजार पेस्की उपलब्ध गराएको छ । भ्रमण गर्न नियमावली, २०६४ को नियम १८ बमोजिम भ्रमण समाप्त भएको ३५ दिनभित्र फस्र्योट गरिसक्नुपर्ने उक्त पेस्की अर्को आर्थिक वर्ष सकिने बेलासम्म पनि सो काम भएको छैन ।
यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेश भ्रमण कार्यक्रम निश्चित गरी हवाई टिकट उपलब्ध गराइसकेपछि विभिन्न निर्णयबाट यात्रा रद्द गर्दा ७८ लाख रुपैयाँ राज्यलाई अनावश्यक भार परेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
