८ बैशाख ०८०, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनलाई काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले गैरसुकुम्बासीको योजनामा कानुनद्वारा बर्जित कार्यहरूको समर्थन गर्ने विपक्षीको रिट निवेदनभित्रको मनसाय प्रश्नयोग्य रहेको लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।
मेयर शाहले सुकुम्बासीवस्ती हटाउन जारी गरेको सूचनाको विरूद्धमा उनीसहित ४ जनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट परेको थियो । उक्त रिट खारेज गर्न मेयर साहले अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् ।
महानगरविरूद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले १७ चैतमा सुकुम्बासीवस्ती तत्काल नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
शाहले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘गैरसुकुम्बासीको योजनामा कानुन हातमा लिने, नदीको जग्गा कब्जा गर्ने, विना स्वीकृति पक्की घर, टहरा, सटर कबल बनाउने, तहतह किनबेच गर्ने, भाडा वा व्यापारीक प्रयोजनमा लगाउने, राज्य संयन्त्रलाई अनुगमन गर्न नदिने, सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न समेत नदिने, घरेलु हतियार तथा विस्फोटक पदार्थसहित आपराधिक बल प्रयोग गर्ने, उक्त क्षेत्रमा सडक, ढल निर्माण, सरसफाइ तथा ढल प्रशोधन प्लान्ट, सम्पदा संरक्षण, शहरी सौन्दर्यीकरणको कुनै पनि काम गर्न नदिने जस्ता कानुनद्वारा बर्जित कार्यहरूको समर्थन गर्ने विपक्षीको रिट निवेदन भित्रको मनसाय प्रश्नयोग्य छ ।’
