२१ साउन ०८१, काठमाडौं । बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदले दुई महिनादेखि जारी हिंसात्मक प्रदर्शनका कारण देश छाडेकी छन् ।
ढाकास्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास गणभवन आन्दोलनकारीहरुले घेरेपछि उनले १५ वर्षसम्म सञ्चालन गरेको सत्तासँगै देश छाडेकी हुन् । प्रधानमन्त्री हसिना भारत गएको बीबीसी बंगला सेवाले लेखेको छ ।
बंगलादेश स्वतन्त्र भएयता सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री पदमा बस्ने नेता हसिना आरक्षणको मुद्दालाई लिएर विद्यार्थीले गरेको आन्दोलनका कारण सोमबार राजीनामा दिन बाध्य भएकी थिइन् ।
बंगलादेशको उच्च अदालतले ५ जुनमा बंगलादेशको स्वतन्त्रता आन्दोलनका सेनानीका आफन्तहरुलाई सरकारी सेवामा ३० प्रतिशत आरक्षण दिने आदेश सुनाएको थियो ।
सन् २०१८ मा हटाइएको प्रावधानविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले आरक्षण दिने आदेश जारी गरेको थियो । तर, स्वतन्त्रताको लडाइँ जोडिएकाहरुको नाती पुस्तालाई सुविधा दिने गरी भएको आरक्षणको व्यवस्था भेदभावपूर्ण भएको भन्दै विद्यार्थीहरुले विरोध थालेका थिए ।
‘स्वतन्त्रता आन्दोलनको अहिले ५३ वर्ष पुगिसकेको छ, अहिलेसम्म पनि त्यसमा सहभागी भएकाहरूका सन्तानले सरकारी सेवामा ठूलो संख्यामा कोटा पाइरहनु न्यायोचित थिएन’, बंगलादेशका अभियन्ता एवं चिकित्सक बाबर अली भन्छन्, ‘यसलाई पहिले जस्तो छाड्नु हुँदैन, कोटा प्रणाली सुधार्नुपर्छ भन्ने माग विद्यार्थीहरुको थियो ।’
विद्यार्थीहरुले योग्यताका आधारमा सरकारी सेवामा भर्तीलाई जोड दिनुपर्ने माग गरेका थिए । कतिपयको भनाइमा, आरक्षण प्रणालीले निरन्तरता पाउँदा हसिना नेतृत्वको सत्तारुढ आम अवामी पार्टीलाई फाइदा पुग्थ्यो ।
हसिनाका बुबा शेख मुजिबुर रहमानको बंगलादेशलाई स्वतन्त्र बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका थियो । बंगलादेश स्वतन्त्र भएपछि उनी पहिलो राष्ट्रपति समेत बनेका थिए ।
उनी त्यसबेला मुस्लिम लिगको सदस्य थिए, जुन पछि अवामी लिग बनेको थियो । अहिले हसिना त्यहीं पार्टीमा अध्यक्ष समेत छिन् । त्यसैले स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सहभागी परिवारका सन्तानलाई कोटा दिने निर्णयबाट उनको पार्टीलाई फाइदा पुग्ने विश्लेषण गरिएको जानकारहरु बताउँछन् ।
आरक्षण र कोटा प्रणालीको विरोधमा विद्यार्थीले गरेको आन्दोलन हिंस्रक बन्दा ज्यान गुमाउनेको संख्या कम्तीमा ३ सय पुगिसकेको छ ।
