१० पुस ०८१, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐनविपरीत ज्यालादारी, करारमा कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रियाअगाडि बढाउन अध्यादेशको सहारा लिएको हो ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐनले अस्थायी कर्मचारी नियुक्तिको बाटो पूर्णतः बन्द गरेको छ । तर, मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छ ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा १३ को पदपूर्तिमा बन्देजसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘प्रदेश निजामती सेवाको कुनै पनि पदमा यस ऐनमा व्यवस्था भएदेखि बाहेक अन्य कुनै पनि तरिकाबाट पदपूर्ति गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, दफा १४ मा रहेको ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइनेसम्बन्धी व्यवस्थाको उपधारा १ मा ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न पाइने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।
उपदफा २ मा उपदफा १ विपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने उल्लेख छ ।
यही व्यवस्थाका कारण प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले करारमा कर्मचारी राख्न सकेका छैनन ्। स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ भने विशेष स्वास्थ्य सेवाका नाममा करारमा नियुक्त गरिएको थियो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले करार वा ज्यालादारीमा कर्मचारी राख्न नपाइने व्यवस्थाले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या परेको निश्कर्ष निकाल्दै अध्यादेश ल्याएको हो । संघीय ऐन व्यवस्था गरेजस्तै अब गण्डकीमा पनि बढीमा ६ महिनाका लागि अस्थायी नियुक्ती गरिने मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले बताए ।
