८ असार ०८२, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेटको वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका सार्वजनिक भएसँगै सत्तापक्ष र विपक्षी दुबैतिर असन्तुष्टि पैदा गरेको छ ।
गण्डकी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको ३१ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको बजेटले विपक्षी दलमात्रै होइन, सत्तापक्षले नै अनुशासनहीन बजेट ल्याएको भन्दै आलोचना गरेको हो ।
उनहीहरुले सरकारलाई पुष्टि गर्ने सुविधाजनक अवसरलाई गुमाउँदै सरकार फेरि पनि पहुँचवालाकै दबदबा कायम गर्दै टुक्रे योजनामै सीमित भएको बताएका छन् ।
प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले बजेटको प्राथमिकता बरालिएकोमात्रै होइन, जनयुद्धका शहीद परिवार, घाइते, अपांगलाई सरकारले बेवास्ता गरेको र दिँदै आएको कर छुटसमेत कटौती गरेको भन्दै सदन अवरुद्ध नै गरेको थियो ।
अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले रोस्टममा उभिएर जनयुद्धका शहीद, बेपत्ताका परिवार, घाइते, अपांगका परिवारलाई कर छुट दिने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । त्यसपछि बल्ल संसद सुरु भएको थियो ।
