९ असार ०८२, काठमाडौं । सांसद र विज्ञहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा राखिएको नदी प्रवाही (रन अफ द रिभर) जलविद्युत् आयोजनालाई लिऊ र तिर (टेक एन्ड पे) ढाँचामा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने व्यवस्था दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएका छन् ।
सोमबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले ऊर्जा क्षेत्र बचाउने हो भने बजेटले गरेको व्यवस्थामा तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।
संसदको पूर्वाधार विकास समिति सभापति दीपकबहादुर सिंहले बजेट पक्षपातपूर्ण रहेको र ऊर्जा क्षेत्र बचाउन न्यायोचित निर्णय गर्न आवश्यक पहल गर्ने बताए ।
‘स्वदेशी लगानीकर्ता र ६० लाखभन्दा धेरै सर्वसाधारण नेपालीको सेयर लगानी भएको क्षेत्रलाई सबैको हित हुने गरी आवाज उठाइने छ,’ उनले भने ।
सासंद उर्मिला माझीले बजेट ल्याउने सरकारका कसैलाई पनि टेक एन्ड पेबारे थाहा नहुनु लज्जास्पद भएको बताइन् । अर्की सांसद बिना लामाले यस विषयमा सरोकारवालालाई पूर्वाधार समितिमा डाकेर छलफल गर्ने र सच्याउन माग गर्ने बताइन् ।
सांसद निशा डाँगीले सरकारले ल्याएको टेक एन्ड पेको नीति असफल हुने बताइन् भने दिनेशकुमार यादवले तत्काल फिर्ता लिन संसदमा आवाज उठाइरहेको बताए । सासंदहरू महेश बस्नेत, सुशीला श्रेष्ठ र शिव नेपालीले पनि प्रभावकारी रूपमा उठान गरी सच्याउनका लागि काम गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा नै प्रहार गरेको बताए । नीतिगत पूर्वाधार अभाव खेपिरहेको ऊर्जा क्षेत्रमा सरकार संवेदनाहीन भएको उनको भनाइ छ ।
आगामी बजेटको बुँदा नसच्चिए एउटा पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन नसक्ने संकट सिर्जना गरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।
