१७ असार ०८२, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाबारे छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
मंगलबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उपमहासचिव शर्माले गम्भीर चलखेल गरी अपराध गरेको भन्दै राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेकोभन्दा फरक शब्दहरू ऐनमा राखिएकामा विरोध गरेका हुन् ।
उनले यसमा नियतवश हेरफेर गरिएको दाबी गर्दै भने, ‘यसमा समितिले पास गरेकोभन्दा बाहिर गएर गरिएको भन्नेमा सबै सदस्यहरूको एउटै धारणा छ ।’
उनले यो कार्य संसदको सार्वभौम अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भन्दै कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन ।
‘यो संसदलाई उपहार दिने नाममा गरिएको षड्यन्त्र र बदमासी हो । यो अत्यन्तै निच र तुच्छ कार्य हो,’ उनले भने, ‘यसको छानबिन हुनैपर्छ । सभापति, सचिव वा समिति, जसको गल्ती हो, उसले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’
सरकारले फागुन २०८० मा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा ‘संवैधानिक, कुटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने’ व्यवस्था थियो । यो प्रबन्धले संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा कुनै अवरोध थिएन ।
सरकारीबाहेक निजी तथा गैरसरकारी संस्थामा नियुक्ति लिन मात्र सरकारको स्वीकृति चाहिने उद्देश्य राखिएको थियो । समितिबाट पारित भएको विधेयकमा संवैधानिक वा कुटनीतिक नियुक्तिमा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक भन्ने शब्द नराखिएको तर प्रतिनिधि सभामा पुग्दा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द राखेको पाएकाले प्रश्न उठेको छ ।
