१९ असार ०८२, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार मध्यराति ५२ संवैधानिक नियुक्तिलाई सदर गरिदिएको छ ।
संवैधानिक इजलासका पाँच न्यायाधीशहरुमध्ये बहुमत-अल्पमतका आधारमा ३–२ को अनुपातले ५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिलाई संविधानसम्मत ठह-याउने राय सदर गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीले ५२ मध्ये पहिलो चरणमा भएको ३२ जनाको सिफारिसलाई कानूनसम्मत नरहेको भनी राय दिएका थिए भने न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले विवाद शुरु भएको करिव चार वर्षपछि मुद्दा टुंगिने अवस्था आएकाले नियुक्ति खारेज नगरी उनीहरुलाई संसदीय सुनुवाइमा पठाउनुपर्ने परमादेश जारी गर्नुपर्ने राय लेखिन् ।
यस्तै न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमाल चुडालले प्रक्रिया संविधानसम्मत देखिएको भन्दै नियुक्ति सदर हुनुपर्ने राय दिएका थिए ।
न्यायाधीश शर्मा र चुडालको ‘नियुक्ति सदर हुनुपर्ने’ राय न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसँग मिलेकाले निर्णय नै कार्यान्वयन हुने भएको हो ।
संवैधानिक पदाधिकारीहरू ५२ जनाको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएसँगै मंसिर, २०७७ मा ३८ जना र बैशाख, २०७८ मा २० जना पदाधिकारी मध्ये ४९ जना पदाधिकारीले लाभ पाउने भएका छन् ।
३८ मध्ये ६ जनाले नियुक्ति नलिएकाले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरुमध्ये अहिले पदमा ४९ जनामात्रै बहाल छन् । तीन जना पदाधिकारीहरु ६५ वर्षे उमेर हदले अवकाश पाइसकेका छन् ।
अब नियुक्तिमा रहेका ४९ जना ६ वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर वा ६ वर्ष पुग्नुअघि ६५ वर्ष पुगेमा उमेर हदका कारण अवकाश हुनेछन् ।
