काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले ब्लु डायमन्ड सोसाइटीभित्रको अनियमितता छानबिन गर्ने भएको छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको उजुरीपछि अनियमितता छानबिन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको प्रशासनले जनाएको छ ।
प्रशासनले ब्लु डायमन्डभित्रको अनियमितता छानबिन गर्न उजुरी परेपछि ७ दिने समय दिएर पत्र काटेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्ति राम रिजालले जानकारी दिएका हुन् ।
शुक्रबारको मितिमा तयार भएको पत्र सोमबार मात्रै ब्लु डायमन्डले बुझेको उनले बताए । “प्रशासन कार्यालयमा आएर पत्र लिएर जानु भएको छ, ७ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन भनेका छौँ,” उनले भने ।
प्रशासनको संघसंस्था हेर्ने शाखाबाट आइतबार सोसाइटीकी तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जीव गुरुङ (पिंकी) लाई फोन गरेर पत्र लिन आउन भनिएको थियो। “२ बजेसम्म मिटिङ छ, ५ बजेसम्म आउँछु भने पनि भोलिपल्ट मात्र पत्र बुझेको थाहा भएको छ ।”
पत्र बुझेको भोलिपल्टै सोसाइटीविरुद्ध उजुरी गर्नेहरू “को को रहेछन ?” भन्दै प्रशासन कार्यालयमा सोसाइटीबाट भन्दै तीन जना पुगेका थिए । “पत्रको जवाफ दिनुहोस्, उजुरीको नाम किन चाहियो ?” भनेपछि “गएछन्,” सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले भने, “अब जवाफ कुर्छौँ ।”
ब्लु डायमन्डका संस्थापक अध्यक्ष सुनिल बाबु पन्त र सदस्यहरूको साथ पाएकी नुमा लिम्बु चञ्चलाले छ्यापछ्याप्ती समाचारमा आएको “नाम समेत नपढ्ने घमन्डी” को संज्ञा दिइन् । “उजुरी गर्नेको नाम पनि थाहा रैनछ ? समाचार पढ्दा रैनछन् क्यारे,” चञ्चलाले भनिन् ।
चञ्चलाले सोसाइटीकी भूमिका श्रेष्ठले प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीलाई फोन गरेको पनि थाहा पाएको सुनाइन् । “भूमिकाको पनि मिलेमतो रहेछ कि क्या हो?” चञ्चलाले शङ्का व्यक्त गरिन्, “भूमिका त्यसरी अनियमितताको ढाकछोप गर्न नलाग्नु पर्ने हो ।”
समुदायका झन्डै सय जना व्यक्तिहरूले हस्ताक्षर गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा दिएको उजुरीमा संस्थाभित्र “व्यापक आर्थिक दुरुपयोग, लैङ्गिक रूपान्तरणको नाममा अवैज्ञानिक अभ्यास र समुदायको नाममा व्यक्तिगत लाभ लिने कार्य हुँदै आएको” लेखिएको छ ।
प्रशासन कार्यालयले संस्थाको “वार्षिक विवरण, कार्यक्रम, आन्तरिक संरचना, निर्णय प्रक्रिया, स्रोतको विवरण, लगत र भौतिक सम्पत्तिको विवरण” पेस गर्न भनेको छ । उजुरीमा माग गरिएकै विषयमा जवाफ मागेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले बताए ।
“लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको नाममा स्थापित संस्था अहिले समुदायकै लागि असुरक्षित स्थल बन्दै गएको” जस्ता आरोप नै आरोप सदस्यहरूले लगाएका छन् ।
सन् २००८ देखि साधारण सभा नगरेको, वरिष्ठ प्राविधिक सल्लाहकारको पदमा बस्न उपाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठलाई प्रश्न उठेपछि मात्र सन् २०२५ मा अध्यक्ष पद हस्तान्तरणको नाटक गरेको आरोप समुदायका सदस्यहरूले लगाएका छन् ।
