बारा । सुरक्षा जोखिम नभएको अवस्थामा समेत पचरौता नगरपालिकाका मेयर जलन्धर सिंहलाई व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी (पिएसओ) उपलब्ध गराइएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि स्थानीयवासीदेखि कानुनविदसम्म चासो बढेको छ ।
बारा जिल्ला सुरक्षा समितिलाई समेत यसबारे औपचारिक जानकारी नहुँदा, सुरक्षा निकायको परिचालनमा पारदर्शिता र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ ।
स्थानीयवासीका अनुसार मेयर सिंहमाथि कुनै पनि प्रकारको प्रत्यक्ष सुरक्षा खतरा छैन् । बरु उनी “बाराको सबैभन्दा बढी विवाद र झगडा गर्ने नगरप्रमुख” को रूपमा चर्चित छन् । पचरौतामा विवाद उत्पन्न हुँदा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन र सामाजिक हैसियत प्रदर्शन गर्न राज्यको स्रोत प्रयोग गरेको आरोप छ । एक स्थानीय बासिन्दाले भने, “यो केवल प्रभाव देखाउने खेल हो । जनता त झन् असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् ।”
स्थानीयले आरोप लगाएअनुसार, मेयर सिंहले राज्य शक्तिको निजी प्रयोग गर्दै सुरक्षा कर्मीलाई ‘राजनीतिक आडम्बर’ का रूपमा प्रयोग गरेका छन् ।
नेपालमा व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी उपलब्ध गराउने प्रक्रिया कानुन र सुरक्षा निकायको आन्तरिक नियमावलीअनुसार कडाइका साथ लागू हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
यो सुविधा प्रायः प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक पदाधिकारी वा वास्तविक सुरक्षा जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूलाई मात्र दिने चलन छ ।
कुनै पनि स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिले पिएसओ पाउन, जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिस र गृह मन्त्रालयको अनुमोदन आवश्यक हुन्छ ।
तर, बारा जिल्ला सुरक्षा समितिका अधिकारीहरूले “हामीलाई कुनै जानकारी छैन” भनेर स्पष्ट गरेपछि, प्रक्रिया उल्लंघन भएको आशंका बलियो बनेको छ ।
नेपालमा यसअघि पनि सांसद, पूर्वमन्त्री, र पहुँच भएका व्यापारीसम्मलाई आवश्यकताभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी दिने विवाद चलेको छ । संसदमै “अत्यधिक सुरक्षा फिर्ता गर्न” माग उठिसकेको छ । यो प्रवृत्ति रोक्ने प्रतिवद्धता राजनीतिक घोषणामा भए पनि व्यवहारमा भने कमी देखिएको छ ।
बार एसोसिएसन नेपाल बाराका एक कानुन ब्यवसायी अनुसार यदि पिएसओ उपलब्ध गराउने निर्णय बिना प्रक्रिया र गलत विवरणका आधारमा भएको हो भने, यो निम्न कानुनी दायरामा पर्न सक्छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार गैर–आवश्यक रूपमा सरकारी स्रोत व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरे आरोप लाग्न सक्छ ।
अर्कोतर्फ मुलुकी अपराध संहिता, दफा २५४ अन्तर्गत, पदको पहुँच र प्रभाव प्रयोग गरी अनुचित लाभ लिनु आपराधिक कृत्य पनि आरोप लाग्न सक्छ ।
त्यसतै सुरक्षा निकायको कार्यविधि उल्लंघन गरे आन्तरिक विभागीय कारबाहीको दायरामा पर्छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका एक कम्रचारी भन्छन– यो प्रकरणमा गृह मन्त्रालय र बारा जिल्ला सुरक्षा समितिबाट तत्काल छानबिन आवश्यक छ । यस्ता समस्या आए पछि पिएसओ उपलब्ध गराउने आदेश कसको आदेशमा जारी भयो ? सुरक्षा मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार भएको थियो कि थिएन ? निर्णय राजनीतिक दबाबमा भयो कि प्रशासनिक मूल्यांकनमा ?
मेयर सिंहसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास असफल भएपछि, घटनाको वास्तविकता अझै रहस्यमय बनेको छ । तर स्थानीयस्तरमा यो विषय ‘पहुंचको दुरुपयोग र जनताको पैसाको दुरुपयोग’ को रूपमा चर्चामा छ ।
